काठमाडौँ - १५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै पेस भएको आर्थिक विधेयक मंगलबारसम्म चार पटक परिवर्तन गरिसकेको छ । हरेक परिवर्तनमा केही करका दर घटाइएको छ भने कही थपिएको छ । केहीलाई राहत दिइएको छ भने केहीलाई भारी कर लगाइएको छ । बजेट सार्जजनिक भएकै भोलिपल्टदेखि यसरी मनपरी रूपमा करका दर हेरफेर हुनुलाई धेरैले चासो र आशंकाका रूपमा हेरेका छन् ।

अर्थविद्हरुले विधेयकमा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि त्यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेकाले त्यसविपरीत गएर परिवर्तन गर्न नपाइने बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ‘आवश्यक पर्दा अर्थमन्त्रीले परिवर्तन गर्न पाउँछ । तर यसको विधि र प्रक्रिया छन् । जसअनुसार विधेयकको संशोधन अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर र संसद्बाट पारित गरेर मात्र परिवर्तन गर्न पाउँछन्,’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैमा उनले थपे , ‘तर, सैद्धान्तिक रूपमा बजेट पेस गरेलगत्तै करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाइँदैन । यसरी विधि र प्रक्रियाबिनै पटक पटक करका दर परिवर्तन हुनुले अर्थमन्त्री अस्थिर रहेको पुष्टि हुन्छ ।’ करका दर परिवर्तन हुँदा त्यसले आशंका उब्जाउने कतिपय अर्थविदहरुले बताएका छन् । 

यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सरकारले मनपरी ढंगले आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरहरू परिवर्तन गरेर चलखेल गर्न खोजेको बताए । ‘विगतमा विधेयकमा सामान्य त्रुटि जस्तो टाइपमिस्टेक, दोहोरिनेलगायत सच्याइने गरेको थियो । तर अहिले जस्तो नयाँ व्यवस्था नै थप्ने, करका दर घटबढ गर्ने काम कहिल्यै भएको थिएन ।’ सरकारका यस्ता गतिविधिले भित्री रूपमा चलखेल गरिएको त छैन भनेर आशंका उब्जाएको पुनको भनाइ छ । 

यस्तै, विधेयकमा संशोधन गरेर सरकारले व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्कबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘ऐनको दफा १६ (ख) मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्क बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ,’ पछिल्लो विधेयकमा भनिएको छ । सुरुको विधेयकमा यो व्यवस्था थिएन 
बिगतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि करका दरहरु फेरबदल गरेको भनेर निकै आलोचना भएको थियो । अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश दिएर केही व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । यद्यपी ससदीय छानबिन समितिको रिपोर्टले उनीमाथि लागेको आरोप सत्य नभएको निष्कर्श निकालेको थियो ।