काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा दिएको सीमा सम्बन्धी विवादमा परेको छ । अहिलेसम्म भारतीय पक्षले नउठाएको कुरा सदनमा राखेर उनले भारतलाई विशेष गुण लगाएको चर्चा भैरहेको छ । उनले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने सन्दर्भमा  ‘नेपालले पनि भारतको धेरै जमिन मिचेको’  बताएका थिए जसलाई निकै आपत्तिजनक मानिएको छ । उनको अभिव्यक्तिमाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको दावी गर्दै आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीको माग गरेका छन् ।

कानुनका जानकारहरुका अनुसार, संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धनलाई विशेष महत्व दिइएको छ । साथै नागरिकले राष्ट्रिय हितप्रति जिम्मेवार रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको  छ । त्यसमाथि उनी राज्यको संरक्षण र राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका व्यक्ति भएकाले त्यसको महत्व झन् बढी हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाइलाई रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको आसन्न भारत भ्रमणसँग जोडेर पनि हेरिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र नेपालले भारतको सीमा मिचेको थाहा पाएको बताएका थिए । यो झन लज्जास्पद कुरा हो । देशको प्रधानमन्त्री हुने संभावना बोकेको नेताले त्यस्तो संवेदनशील विषय पनि थाहा नपाउनु कस्तो विडम्बना हो । अध्ययन र सूचनामा यति कमजोर व्यक्तिबाट मुलुकको शासनको नेतृत्व कसरी संभव होला ? एउटा समान्य नागरिकले समेत बोल्न नुहने कुरा उनले संसारले थाहा पाउने गरी संसदमा बोलिदिए । उनको अभिव्यक्ति मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को भाग २ अन्तर्गत राज्यविरुद्धका कसुरसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता,भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय हितविरुद्धका कार्यलाई दण्डनीय मानिएको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर विषय हो । 

राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान कुनै पनि मुलुकका लागि केवल राजनीतिक विषय मात्र होइनन्, ती राष्ट्रिय अस्तित्व, इतिहास र भावनासँग जोडिएका विषय हुन् । नेपालजस्तो स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका लागि सीमा सम्बन्धी प्रश्न झन् बढी संवेदनशील विषय हो । यही कारणले सीमा, भूगोल र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिने धारणा र अभिव्यक्तिहरू अत्यन्त जिम्मेवार, तथ्यमा आधारित तथा कूटनीतिक मर्यादाभित्र हुन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले आफ्नो इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । नेपाली जनताले देशको एक इञ्च भूमि पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा सम्मान गर्दै आएका छन् । आफ्नो घर(आँगनको एउटा इँटा कसैले सारिदिँदा पनि हामीलाई पीडा हुन्छ भने राष्ट्रको भूमि र सीमासँग जोडिएका विषयमा नेपाली जनताको संवेदनशीलता स्वाभाविक र जायज छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । तर राज्यका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिले विशेष महत्त्व राख्छन् । उनीहरूका भनाइलाई राष्ट्रिय धारणा वा राज्यको दृष्टिकोणका रूपमा समेत बुझिने भएकाले तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बोलिनु आवश्यक हुन्छ ।

विशेष गरी सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने, कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने र देशको आधिकारिक अडानलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ ।

नेपाल र छिमेकी राष्ट्रहरूबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र जनस्तरका सम्बन्धहरू रहेका छन् । असल छिमेकी सम्बन्ध कायम राख्नु नेपालको स्थायी हितमा छ । तर मित्रता र सद्भावको अर्थ राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको विषयमा मौन बस्नु होइन । त्यस्तै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने नाममा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु पनि उचित हुँदैन । कूटनीति भनेको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै संवाद, समझदारी र पारस्परिक सम्मानको माध्यमबाट समाधान खोज्ने कला हो ।

सीमा सम्बन्धी विषयहरू भावनाभन्दा पनि तथ्य, इतिहास, नक्सा, अभिलेख र द्विपक्षीय संवादका आधारमा समाधान हुनुपर्छ । यस्ता विषयलाई राजनीतिक लाभ–हानीको दृष्टिकोणबाट हेर्नुभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकार, संसद्, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय र एकमत कायम हुँदा मात्र राष्ट्रिय हित प्रभावकारी रूपमा सुरक्षित हुन सक्छ ।

आज आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपको होइन, स्पष्टता, संवाद र राष्ट्रिय एकताको हो । सीमा र सार्वभौमिकताका विषयमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एउटै भावनामा एकताबद्ध छन् । राजनीतिक विचार फरक हुन सक्छन्, तर देशको भूमि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको सवालमा सबै नेपालीको भावना समान छ र रहनुपर्छ ।

अन्ततः, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षा प्रत्येक नेपालीको साझा दायित्व हो । जिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्ति, तथ्यमा आधारित धारणा, कूटनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय एकताको माध्यमबाट मात्र हामीले देशको हितलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्छौँ । यही मार्गले नेपाललाई सम्मानित, स्वाभिमानी र बलियो राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

नेपालको भूमि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको विषय कुनै दल, व्यक्ति वा सरकारको मात्र विषय होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा भावना र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो । इतिहास, तथ्य, नक्सा तथा उपलब्ध प्रमाणहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको नेपालको स्थायी अडानलाई पुष्टि गर्दै आएका छन् ।

यस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रको आधिकारिक धारणा तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि भ्रम पैदा हुने अवस्था आउनु हुँदैन । नेपालको भूमि सम्बन्धी विषयमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एकताबद्ध छन् र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।

सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमा आउँदा त्यसको आधार, तथ्य र प्रमाणबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। यदि नेपालले छिमेकी मुलुकको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने आशय व्यक्त गरिएको हो भने त्यसको आधार के हो, कुन भूभागको सन्दर्भमा त्यस्तो धारणा राखिएको हो र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक तथ्य तथा अभिलेख के हुन् भन्ने विषयमा राष्ट्रले स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ ।

किनभने नेपालको राष्ट्रिय अडान विगतदेखि नै आफ्नो भूमि, आफ्नो इतिहास र आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारको संरक्षणमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । नेपाली जनताले आफ्नो भूमि जोगाउने विषयमा सदैव एकताबद्ध भावना व्यक्त गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको तर्फबाट नै छिमेकी राष्ट्रको भूमि अतिक्रमण गरिएको भन्ने प्रकारको धारणा प्रस्तुत हुँदा आम नागरिकमा अन्योल, जिज्ञासा र चिन्ता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

राष्ट्रको कार्यकारी नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिलाई केवल व्यक्तिगत धारणा मात्र मानिँदैन, त्यसले राज्यको दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गरेको रूपमा समेत अर्थ लगाइन्छ । त्यसैले सीमा, भूगोल र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा बोल्दा अझ बढी संवेदनशीलता, तथ्यपरकता र कूटनीतिक परिपक्वता आवश्यक हुन्छ ।

हामी नेपालीहरू कसैको भूमि चाहँदैनौँ, तर नेपालको भूमि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिक अधिकारको संरक्षणमा कुनै सम्झौता पनि स्वीकार गर्दैनौँ । नेपालको इतिहास विस्तारवादको होइन, स्वतन्त्र अस्तित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमानको इतिहास हो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषय नेपाली जनताको भावना, इतिहास र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएका विषय हुन्। यी केवल भूगोलका रेखा होइनन्, नेपाली स्वाभिमानका प्रतीक हुन्। त्यसैले यस्ता विषयमा कुनै पनि अभिव्यक्ति तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो।
तसर्थ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति सच्च्याउँदै तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रहीतको पक्षमा आफूलाई समाहित गर्न जरुरी छ । अन्यथा दुई तिहाईको नम्भ देखाएर दुनियाँ हँसाउने कार्य इतिहासमा निकै महंगो सावित हुनेछ ।