काठमाडौं - सय दिन पुगेको अवसरमा सरकारले ठूला ठूला काम गरेका भनेर हर्कबढाई गरे पनि धेरैजसो सरकारी निर्णयहरु पेण्डुलम बन्दै गएका छन् । कतिपय सरकारी निर्णय अदालतले उल्टाइदिएको छ भने केही निर्णयमा सरकार आफै पछि हटेको छ । प्रयाप्त गृहकार्य र परिपक्वताबिना निर्णय गर्दा भोग्ने परिणाम यस्तै हुन्छ भन्ने यतिबेला सरकारको घैंटोमा घाम लागेको होला । यस्तै एउटा निर्णय करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने हो ।  सरकारले आजदेखि देशभरको सरकारी कार्यालयबाट करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय फिर्ता लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरुलाई हाजिर गर्न दिने निर्णय गरेको हो । त्योसँगै भोलिदेखि उनीहरु काममा फर्किन पाउने भएका छन् । 

‘नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका बोर्ड, समिति, आयोजना तथा अन्य संस्थागत संरचनाहरुको खारेजी, एकीकरण तथा पुनःसंरचना सिफारिस उच्चस्तरीय कार्यदल’ को असार २२ गतेको बैठकले सबै मन्त्रालयलाई पाँच बुँदे सुझाव दिएको थियो । 

जसमा मन्त्रालयहरुमा नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, लेखापाल, खरिदार, सहलेखापालजस्ता अधिकृत तहभन्दा तलका दरबन्दीहरु संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गर्ने, सूचना प्रविधि शाखा र तथ्याङ्क शाखाबीचको कार्यलाई एकीकरण गरी एउटै शाखाअन्तर्गत राख्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाको लागि (सरसफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, बगैँचे, माली मेकानिक्स, मलेप बेरुजु फछ्यौटसम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्युटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर आदि) पब्लिक कम्पनी खडा गर्ने वा आउट सोर्सिङ गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।  

साथै, सहयोगी सेवाको समग्र परिमाण कम्तीमा ५० प्रतिशत घटाएर कार्य विश्लेषणका आधारमा कार्यघण्टा आकंलन गरी आउट सोर्सिङबाट लिने व्यवस्था मिलाउन र त्यस्ता सेवा प्रवाहको लागि कायम रहेको जनशक्तिलाई निकायगत रुपमा एकमुष्ट पुलमा राखी नीतिगत व्यवस्था भएपछि सोहीबमोजिम गर्न सुझाव दिइएको छ ।  

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिअनुसार यथासम्भव ३० प्रतिशत दरबन्दी घटाई प्रस्ताव गर्न पनि बैठकले सुझाव दिएको छ । सो सुझावपछि सरकारले करार र ज्यालादारीको कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोबमोजिम सूचना पनि प्रकाशित भइसकेकोमा आन्दोलनपछि सरकार पछि हटेको हो ।
दुई तिहाईको दम्भसहित अघि बढेको सरकारकालागि आफ्नै घोषणाहरु असफल बन्दै जानुले राम्रो संकेत गरेको छैन । आलाकाँचा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सम्वादहीनता, जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाप्रतिको अनादर आदि कारणले सरकारको कार्यक्षमता खस्कँदै गएको स्पष्ट छ । पूर्ववर्ति सरकारहरुलाई राजनीतिकरण गरेको, राज्यको साधन स्रोतमाथि दोहन गरेको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप लगाउने गरेकोमा अहिले ती सबै आरोप आफैमाथि फर्किएको अवस्था छ । सांसदहरुका लागि स्वकीय राख्ने देखि मन्त्रालयमा सल्लाहकारहरुको जमात हुल्ने जस्ता निर्णयहरुले यो सरकारको मितव्ययिता र सुशासनको नारा नक्कली रहेछ भन्ने पुष्टि भैरहेको छ ।