सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् । जनचेतना, आर्थिक विकास, कृषि प्रवद्र्धन, शिक्षा, नवजात शिशु, निःसन्तान दम्पती, दलित छात्रा, ज्येष्ठ नागरिक, सहिद परिवार, मानसिक समस्या, किसान र स्टार्टअप लक्षित दर्जनौं कार्यक्रम प्रदेश सरकारको बजेटको प्रमुख विशेषता हुन् ।

सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरिसकेका छन् । संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् । जनचेतना, आर्थिक विकास, कृषि प्रवद्र्धन, शिक्षा, नवजात शिशु, निःसन्तान दम्पती, दलित छात्रा, ज्येष्ठ नागरिक, सहिद परिवार, मानसिक समस्या, किसान र स्टार्टअप लक्षित दर्जनौं कार्यक्रम प्रदेश सरकारको बजेटको प्रमुख विशेषता हुन् । 

कर्णाली प्रदेश

प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८÷८३ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो ।

‘कर्णाली लगानी फन्ड’ स्थापना गर्न बीउ पुँजीका रूपमा २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । नवीन सोच भएका युवालाई लक्ष्य गरी ‘कर्णाली स्टार्टअप फन्ड’ र ‘बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर’ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गरी बजारीकरणका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्पपीडित युवालाई लक्ष्य गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरिँदै छ । यसमा साना तथा मझौलास्तरका उद्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न ६ करोड छुट्याइएको छ । 

स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि स्याउ बोर्ड गठन तथा खेती विस्तारका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खार्पकक–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुन्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई नमुना बनाउन ३४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । विपद्बाट हुने जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न कर्णालीका सबै घर र नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रम पनि प्रदेशले अघि सारेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि आगामी वर्ष ५ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रू ३३ अर्व ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमा शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि एक स्थानीय तह दुई उत्पादन, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक दशकलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ । साथै एमबीबीएस छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासतर्फ आगामी वर्ष ‘एक स्थानीय तह दुई उत्पादन’ को कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । ८८ वटा पालिका रहेको सुदूरपश्चिममा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एउटा कृषि उत्पादन र एउटा पशु उत्पादनको क्षेत्र निर्धारण गरी एक सय ७६ वटा पकेट निर्माण गर्ने भनिएको छ । हरेक पकेटमा एक एक जना कृषि तथा पशु प्राविधिकसमेत परिचालन गर्ने योजना घोषणा गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ रु १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ ।

त्यस्तै गरी नागरिक आरोग्य कार्यक्रमका लागि २ करोड बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सडक गुरुयोजना पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनीमा ३ हजार ४ सय सडक योजना थिए । ती कटौती गर्दै अहिले ६ सय ९ मात्र सडकमा बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । योगशिविर, मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । समस्याग्रस्त देखिएको कुफोषण न्यूनीकरणका लागि ८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बजेटमा शिक्षामा ‘मेरो विद्यालय मेरा दायित्व’ अभियानका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले रू ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गरेका हुन् । गण्डकी सरकारले बालबालिकामा बाथ, मुटुरोग पहिचान र मुटुको भल्बको अवस्था स्क्रिनिङ गर्ने गरी ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा नवशिशु सघन उपचार कक्ष (एनआईसीयू) विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । 

मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र खोल्न र मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा बौद्धिक अपांगता र अटिजम भएका बालबालिकाको अपांगता उपचार केन्द्र स्थापना गर्न २०–२० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । धौलागिरि, मध्यबिन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा इमर्जेन्सी ट्रमा केयर युनिट स्थापना र सुदृढीकरण गर्न ७६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मध्यपहाडी, पृथ्वी र सिद्धार्थ राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि ट्रमा केयर युनिट स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

युवा प्रतिभा सम्मान, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, खेलाडीको व्यावसायिकता विकास र सम्मानलाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी वर्षमा दुई सय वटा खानेपानी योजना सम्पन्न गरेर १५ हजार घरमा निजी धारा जडान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकार तत्काललाई पछि हटेको राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापनलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । स्वदेशी एपलाई प्राथमिकता दिँदै यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न राइड सेयरिङ सेल्फ ड्राइभलाई प्रभावकारी बनाऊने सरकारको घोषणा छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बजेट छुट्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ रु ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी बोर्ड र अन्य संरचना खारेज गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर खारेज गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका लागि राम्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेशका ५ पालिकामा ‘एक स्थानीय तह, एक प्रमुख उद्योग’ कार्यक्रम ल्याएको छ । १३ जिल्लाका एक–एक वडामा ‘एक वडा एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले ‘एक वडा, एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिने गरी २५ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । विषादीरहित फलफूल तरकारीको उपलब्धताका लागि १६ पालिकामा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारी संघसंस्था तथा कम्पनीसँगको लागत साझेदारीमा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘एक जिल्ला, एक विशेष कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रमका लागि ६ करोड नै छुट्याइएको छ । ‘एक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना’ स्थापना गर्न एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आमाबाबुविहीन बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् भौतिक निर्माणका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सरकारले नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा सांस्कृतिक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न २ करोड २० लाख छुट्याएको छ ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो ।

तराई–मधेशमा लोप अवस्थामा पुगेको तर विश्व बजारमा उच्च माग रहेको मखना खेतीको विकास र विस्तार गरेर प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङका लागि मधेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । रैथाने बाली ओल, सोहिजन र कोदो खेतीको प्रवद्र्धन, संरक्षण, विकास र विस्तारमा पनि मधेशले रकम छुट्याएको छ । चुरे विनाशले क्षति व्यहोरिरहेको तराई–मधेशमा जलचक्र सन्तुलनका लागि एकीकृत जलाधार संरक्षण गर्न ‘चुरे जोगाऊ, मधेश बचाऊ’ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

बजेट अभावमा अधुरा रहेका करिब ५ सय संरचनाको काम आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्न पनि मधेशले बजेट विनियोजन गरेको छ । वृद्धवृद्धा, महिला र छोरीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर र वीरगन्जमा आधुनिक ‘ओल्ड ऐज’ हाउस निर्माण र ‘बेटी जिन्दावाद’ कार्यक्रममा पनि छुट्याइएको छ । उद्योग, व्यवसाय र किसानका लागि ‘लोन कार्ड’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन् । ‘स्टार्ट अप’ कार्यक्रम र युरियासहित रासायनिक मलखाद उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने मधेशका कामदारको शव नेपाल भित्रिएपछि घरसम्म निःशुल्क पु¥याउन बजेट राखिएको छ ।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् 
५२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम रु चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ ।

कोशी सरकारले पछाडि पारिएको समुदायमा सूचीकृत मुसहर समुदायका छोरी लक्षित कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । मुसहर समुदायका छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउँदै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

‘फिड द नेसन’ (देशलाई खाना खुवाउने) नीति ल्याएको मधेश सरकारले त्यसलाई पूरा गर्न अन्नसम्बन्धी योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । फिड द नेसनअन्तर्गत मधेशले दुई धान बालीलाई प्रवद्र्धन गर्न बजेट छुट्याएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आगामी बजेटमा विनियोजन गरेको मधेशले कृषि र किसानसँग जोडिएका अन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा पनि बजेट राखेको छ ।

‘प्रदेशको सान, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान’ तथा महिलाको पाठेघर खस्ने र निःसन्तानपनको समस्या निदानका लागि ‘एकीकृत स्क्रिनिङ’लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् । ‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’ कार्यक्रम अघि सार्दै आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक किसानको पहिचान गरी सम्मान र पुरस्कार दिने, नवउद्यमीलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सेवानिवृत्त कृषि प्राविधिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी र विज्ञमार्फत अभियान सञ्चालन, चियाको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशमै चिया सम्मेलन गर्ने लगायत कार्यक्रम छन् ।