काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना भएको नौ वर्ष पुरा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ चैत २४ गतेबाट सुरु भएको थियो । परीक्षण कालमा रहेको यो कार्यक्रम  स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ जारी भएपछि व्यवस्थापित रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । 

केही वर्षहरु बोर्डको प्रगति राम्रै भएपनि हाल भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममाथि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । नागरिकहरुले चाहेको जति सेवा सुविधा बीमाबाट लिन नसकेको देखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी रकम नदिँदा सेवा प्रदायकहरुले सीमित सेवा मात्र बीमामार्फत दिने कुराले समयसमयमा विवाद सिर्जना गर्दै आएको छ । 

स्थापनाको ९ वर्ष पुरा गरेको अवसरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आईतबार ४५ बुँदे श्वेत पत्र जारी गरेको छ । जसमा बोर्डले हालसम्म सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा बापतको १६ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । बोर्डले यो रकम चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिमसम्ममा २४ अर्ब भन्दा बढी हुन हुनसक्ने जानकारी समेत दिएको छ । 

बोर्डको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ। बोर्डको आम्दानीभन्दा खर्च १५ गुणा बढी भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.रघुराज काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार हाल बोर्डमा एक अर्ब मात्र छ भने हालसम्मको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १६ अर्ब भन्दा बढी छ र सेवा प्रदायकलाई सोधभर्ना गर्नुपर्ने रकम मासिक झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँका दरले थपिने गरेको छ। यसरी खर्चको रकम जादाँ बोर्डलाई खर्च र आम्दानीको सन्तुलन मिलाउन अझै कठिन हुने देखिन्छ । 

प्रत्येक वर्ष कोषले घर भाडाबापत दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। यो रकम बोर्डले केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल औषधी लिमिटेड र ७७ वटै जिल्लामा रहेका शाखालाई तिर्ने घरभाडा बापतको रकम हो। बोर्डसँग ४८५ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, जसमा ४०४ सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ निजी स्वास्थ्य संस्था समावेश छन्।

बोर्डका अनुसार, दैनिक दाबीको संख्या ३० हजार देखि ४० हजारको हाराहारीमा छ, तर दैनिक रुजु गर्ने क्षमता ७ हजार मात्रै रहेको छ । यसले गर्दा दाबीको समयमै समीक्षा गर्न नसक्दा सेवा प्रदायक संस्थाहरूको समस्या थपिएको छ। बोर्डमा हाल ९० लाख दाबी समीक्षा हुन बाँकी छन् । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हाल ७७ वटै जिल्ला समावेश भएका छन् । बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका स्थानीय तहको संख्या भने ७४९ रहेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना बीमित रहेका छन् । जसमध्ये ५७ लाख ५३ हजार ८१७ जना मात्र सामान्य रूपमा क्रियाशील रहेका छन् । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई चुस्त बनाउन नसक्दा आबद्ध भएका बीमितहरुले नवीकरणमा चासो नदिएको देखिन्छ । छाड्नेहरुले के कारणले बीमा कार्यक्रमबाट पछि हटिरहेका छन् बुझेर उचित रुपमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने र बीमितहरुको मागलाई सम्बोधन गरिने बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर थापा क्षेत्रीले बताए । 

चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ तर बार्डलाई प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटको एक तिहाईमात्र हुने देखिएको बोर्डले आंकलन गरेको छ । आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन नहुँदा बोर्डले विभिन्न समस्या खेपिरहेको छ । सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिन नसक्नु पनि बोर्डको ठुलो समस्या बनेको छ ।