काठमाडौं - झण्डै एक महिनादेखि चलेको शिक्षक आन्दोलन अन्ततः सरकारसँग सम्झौतामा टुंगिएको छ । शिक्षक आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै हलचल ल्याइदिएको थियो । आन्दोलनरत शिक्षकहरुमा देखिएको जागरण र जुझारु भावले सबैलाई चकित पारेको थियो । आन्दोलनको उत्कर्षमा त सार्क मुलुकका पेसागत संगठनहरुको समेत ध्यानाकर्षण भैसकेको थियो । तर महासंघ र सरकारबीच हिजो भएको सम्झौताले आन्दोलन समापन भएको छ । शिक्षक महासँघले विद्यालय शिक्षा ऐन नलिएर घर नफर्किने घोषणा गरेको थियो । अहिले भने ऐन ल्याउने प्रक्रिया लामो भएकोले असार १५ सम्मको समयसीमा दिएर चित्त बुझाइएको छ । यति नै कुरामा सहमति गर्ने भए किन महिनौं शिक्षकहरुलाई सडकमा बस्न बाध्य पारियो भन्ने समीक्षा त सम्बद्ध पक्षहरुले गर्ने नै छन् । तर यसमा सरकार पनि दोषी छ भने महासँघका नेताहरु पनि दूरदर्शी देखिएनन् । 

आन्दोलन जसरी टुंगिए पनि यसले गम्भीर सन्देश र शिक्षा भने दिएको छ । देशको शिक्षा नीति राम्रो भएन भने सबै किसिमका समस्याहरु पहाड बनेर देखिने गर्दछन् । नेल्शन मण्डेलाले देश विकास र शिक्षाको सम्बधबारे एकपटक भनेका थिए, ‘देशको भविष्य बिगार्ने हो भने शिक्षाको स्तर गिराइदिए पुग्छ । ’ उनको भनाइलाई विभिन्न पाटापक्षबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्तिले गरेको हरेक कामले सिर्जना होइन कि ध्वंश गर्छ भन्ने उनको व्याख्या छ । आज नेपाली शिक्षकहरु सरकारलाई शिक्षा ऐन ल्याइदेउ भनेर गुहार्नपर्ने अवस्थामा पुगे । सरकारले नसुनेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भए । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरेर राजधानी ओइरिएका उनीहरुको आन्दोलनमा केही शिक्षक घाइते भएका छन् ।

हिजो साँझ भएको शिक्षकका सेवासुविधा र वृत्ति विकाससम्बन्धी ९ बुँदे सहमतिलाई रातिको क्याबिनेट बैठकले अनुमोदन गरेपछि महासंघले आन्दोनल फिर्ता लिएको छ । शिक्षकहरु विद्यार्थी भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन र परीक्षा सञ्चालनमा जुट्ने र सरकार असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न प्रतिबद्ध देखिएका छन् । यो सहमतिको खाका निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नै तयार पारिसकेकी थिइन । उक्त खाकालाई उतिबेलै मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेको भए आन्दोलन टुंगिसकेको हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री ओली र खासगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नमानेको कारण सहमति हुन सकेन र मन्त्रीले नै राजीनामा दिने अवस्था सिर्जना भयो । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली विद्यालाई जसरी पनि हटाउन चाहन्थे भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।  

कतिपयले  यो सहमतिलाई व्यंग्यात्मक रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । एक जना शिक्षकले नै आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘ निउरो काट्न बञ्चरो प्रयोग गरियो । ’ घटनाक्रम हेर्दा उनको भनाईमा निकै गहीरो मर्म रहेको बुझ्न सकिन्छ । यति ठूलो सहभागितामा भएको आन्दोलनमा शिक्षकहरुको निकै ठूलो समर्पणभाव थियो । विद्यालय शिक्षामा बर्षौदेखि थाँती रहेका समस्याहरुको समाधान लिएर मात्र घरजाने प्रतिवद्धता बोकेर आन्दोलनमा होमिएका उनीहरु आंशिक र उधारो सहमति लिएर जानुपर्ने भयो । त्यसैले होला यस सहमतिप्रति शिक्षकका विभिन्न संगठनहरु र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले असहमति जनाएको छ ।   हिजोसम्म भएको आन्दोलनमा नेपाल राहत शिक्षकहरु पनि सहभागी थिए ।  उनीहरुले हिजो अबेर भएको सम्झौता आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार भयो वा भएन भन्नेबारे आज समीक्षा गर्न लागेका छन् । काठमाडौमा रहेका राहत शिक्षकहरुको संगठनका सबै केन्द्रीय तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुलाई बैठकमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

 कतिपय शिक्षकहरुले महिना दिनसम्म चलेको आन्दोलनको उपलब्धि न्यून भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण गतसाता शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आज एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

विगत २९ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि आजदेखि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो । तर, परिषद्ले फिर्ता गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमको विषयमा पूर्णरूपमा असहमति रहेको जनाउँदै संस्थागत धारणा बाहेकको सहमतिको भर्सना गरेको हो । साथै थप कार्यक्रम समीक्षा बैठक पश्चात् कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिने परिषदले जनाएको छ ।

त्यसैले यो सहमतिपछि आन्दोलन पूर्ण रुपले विसर्जन हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था देखिएको छ । असन्तुष्ट पक्षहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने सम्भावना पनि इन्कार गर्न सकिदैन । यो सहमतिले अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।