काठमाडौं– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी र आलोचना भएका छन् । गत शुक्रबार राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तृत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई बिपक्षीले कर्मकाण्डी र हावादारीको संज्ञा दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको सत्ता पक्षले भने बचाउ गरेको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको तथा जनतालाई आशा जगाउने खालका कार्यक्रमहरु समावेश हुन नसकेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने मुख्य आधार पनि हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६० पेजको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो बजेटमा सरकारका योजना कस्ता हुन्छन् भनेर देखाउनसमेत मद्दत गर्छ ।

सधैं जस्तो सत्तारुढ पक्षले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन् भने विपक्षीहरुले काम नलाग्ने भन्दै आलोचना गरेका छन । अर्थविद्हरुको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थविद डा. डिल्ली राज खनालले यस पटकको नीति तथा कार्याक्रम मार्फत सरकारले नयाँपन दिन खाजेको बताउँछन् ।

 ‘विगतको जस्तो भद्दा, कपीपेस्ट र कार्यान्वयन गर्न कठिने हुने भन्दा परम्परालाई चिर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।’ उनले भने । बजेटलाई साइजमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउँदै खनालले भने, ‘नागरिक एप बाट जनतालाई सबै सेवा दिने कुरा र योजनाहरुको प्रधानमन्त्रीले नै अनुगमन गर्ने जस्ता विषय सकारात्मक छन् ।’ 

यस्तै अर्को अर्थविद् प्रकाश श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षहरुको भन्दा छोटो, छरितो र महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रमले सबै कुरा समेटेको छ, लामो र महत्वकांक्षी छैन्, पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ उनले भने । 

आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत जोड दिएको जनाएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर रोगको उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोगको सेवा विस्तार गरिने जनाएको छ ।

औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका साथै नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने निर्यात प्रवद्र्धन गरिने, डिजिटल बैंक, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नेसम्मका कार्यक्रम सरकारले समेटेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिने भएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून परिमार्जन र निर्माण गरिने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ भने कतिपय पुरानालाई नै निरन्तरता दिएको छ । समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रममा भएका कमीकमजोरीलाई सच्चाएर दुई तिहाइको सरकारले कार्यान्वयनको पाटामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।