काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन आजदेखि ‘सगरमाथा संवाद’ को आयोजना गरिएको छ । यस किसिमको संवाद २०७६ सालमै गर्ने भनेर सुरु गरेको कार्यक्रम हो । कोभिड–१९ का कारण उक्त समयमा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नुपरेको थियो । केही समय ढिलै भएपनि यसपटक नेपालले आफू र आफूजस्तै जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट प्रभावित भएका पर्वतीय मुलुकदेखि विकसित एवं विकासशील देशका प्रतिनिधिहरुलाई एकै थलोमा जुटाई आफ्ना समस्याहरुका बारेमा अवगत गराउने र भविष्यमा सहयोग जुटाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरी महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । 

नेपालमा रहेको विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाममा आयोजना गरिएको यस संवादले नेपालको पहिचान झल्काएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले हिमालको विषय मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक जनजीवनका विषयहरुमा पनि केन्द्रित छ । सगरमाथा संवाद सरकारले आयोजना गरेको अन्तरसरकारी प्रक्रिया हो । सरकारले यस वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि सगरमाथा संवादमा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गरिने जनाएको छ । 

सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली समुदायले भोगिरहेका जलवायुजन्य समस्या उजागर गर्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सहयोग पुग्नेछ । सगरमाथा संवादबाट नेपालले कूटनीतिक, वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक पक्षसँग सम्बन्धित धेरै किसिमका लाभ लिन सक्छ । यसपटक नेपालले सकेसम्म हानि– नोक्सानी हुनै नदिने, भयो भने पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, हरेक प्रयास गर्दा पनि हानि–नोक्सानी भयो भने पनि त्यसलाई क्षतिपूर्तिसहित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष महत्वका साथ उठाउने भएको छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त  प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैरवी गर्ने छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट जोखिममा रहेका समुदायको पक्षमा वकालत गरी साझा दृष्टिकोण बनाउन यस संवादले अवसर प्रदान गरेको छ । जलवायु चुनौतीको समाधान, जलवायु न्यायको प्रवद्र्र्धन र सीमान्तकृत समुदायको सरोकार समावेश गर्न सहज भएको छ । 

जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र नभई सबै मुलुकको साझा समस्या भएकाले यसको समाधानमा पनि साझा बुझाइ र प्रयास हुनु जरुरी छ । अति कम विकसित राष्ट्रहरु, पर्वतीय र विकासशील मुलुकहरुको पेचिलो समस्या भएकाले यसको समाधानमा समावेशीपूर्ण ढङ्गबाट उपायहरुको खोजी गरिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट मानव सभ्यताले भोगेका संकटको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । विश्वमा जलवायुको संवाद भइरहँदा हिमालको विषयले खासै महत्व पाउन सकेको छैन ।  हिमालको मुद्दा विश्वव्यापी बहसमा ल्याउने गरी संवादमा पैरवी गर्न सकिन्छ । सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्यको विषयमा छलफल हुनेछ । 

नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘वाटर टावर’का रुपमा हेरिने गर्छ । विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमले हिमाल पग्लने क्रम तीव्र गतिमा बढेको र त्यस क्षेत्रको पारिस्थतिकीय प्रणालीलाई नकारात्मक असर पर्नाका साथै त्यसबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रको मानव सभ्यतालाई नै खतरामा पारेको छ । केही वर्षयता हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिने क्रमले गर्दा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा मुलुकहरुमा समुन्द्र सतहमा वृद्धि हुँदा करोडौँ बासिन्दाको भविष्य अनिश्चय बन्दै गएको छ । अर्कोतिर सबसहारा अफ्रिकी मुलुकहरुमा मरुभूमिकरणको समस्या ज्वलन्त रुपमा आएको छ । यसरी जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली मुलुकहरुका साथै समुन्द्रतटीय क्षेत्रका मुलुकदेखि अफ्रिकी मुलुकहरुमा खाद्य सम्प्रभुतामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यसरी हेर्दा अब जलवायु परिवर्तनका कारण मानवीयतामा सङ्कट आएसँगै मानव अधिकारको मुद्दा बनिसकेको छ । 

विशेषगरी वातावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र सहकार्यका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर नेपाल सरकारद्वारा आयोजना गरिएको सगरमाथा संवाद एक बहुपक्षीय कूटनीतिक संवाद हो । विश्वभरका नीति निर्माता, वैज्ञानिक, नागरिक समाज, युवा र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई एउटा मञ्चमा ल्याएर साझा समाधानहरूको खोजी गर्न यस संवादले महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ । विभिन्न दातृ निकाय र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट वातावरणीय परियोजनाहरूमा सहयोग र लगानी ल्याउन सकिन्छ । यस संवादको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन मानवीय चुनौती भएकाले यसको कूटनीतिक पहिल गरी संस्थागत रुपमा नेपालले मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सक्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, बसाइँसराइ, खाद्य सुरक्षा, मानवीय सङ्कट र विपद् जोखिमजस्ता समस्याको समाधानमा यस किसिमका संवादहरुको उपयोग गर्न सकिएमा जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वव्यापी सहकार्यको वातावरण विकास गर्न सकिन्छ ।

विश्वभर जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न पनि विश्वव्यापी समन्वय र साझेदारीको खाँचो पर्दछ । नेपालले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई पूरा गर्न दीर्र्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन पनि यस किसिमका भेटघाट र संवादले थुप्रै अवसरहरुको ढोका खोल्दछ । विश्वले नै जलवायु परिवर्तनका समस्याहरुको पहिचान र तिनको निदानका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक पर्दछ ।  

नेपाल जस्ता हिमाली राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित छन् । जलवायु परिवर्तन अब कुनै क्षेत्र र देश विशेषको नभएर विश्वकै समस्या भएको छ र यसले मानवताको भाग्यमात्र होइन, भविष्य नै खतरामा पारेको छ । सिङ्गो मानवतालाई नै सङ्कटमा पारेको यस विश्वव्यापी सङ्कटसँग जुध्नका लागि कुनै पनि देशको आफ्नो एक्लो प्रयास पर्याप्त हुँदैन, सबैको संयुक्त र सामूहिक प्रयासको खाँचो पर्दछ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको भारी र असमान बोझको सामना गर्नु परेको मात्र होइन, हाम्रो कृषि प्रणाली, जीवनशैली र भविष्यमाथि नै सङ्कट थपिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट बालीनाली वा खेती प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । यसो हुँदा खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र समावेशी विकास अवधारणामा ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ । विशेषगरी सानो द्वीप राष्ट्रहरू र एलडीसीहरूले जलवायु आपत्का कारण भएको क्षतिपूर्तिको मागको राम्रोसँग सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।  

संवादका अवसरमा विश्वव्यापी तापव्रmम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित गर्दै हिमाली अर्थतन्त्रको दिगो व्यवस्थापन, उच्चदेखि तल्लोतटीय क्षेत्रसम्म जलवायु परिवर्तनको असर, त्यसको हानि–नोक्सानी तथा लैङ्गिक तथा अन्तरपुस्तागत समता विषयमा छलफल हुने नै छ । विश्वका विभिन्न तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधि र विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, बिम्स्टेक, सार्कलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय अन्तरराष्ट्रिय ६१ सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको सगरमाथा संवाद तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने यस संवादले पर्वतीय मुलुक र ती मुलुकका बासिन्दाहरुलाई भविष्यमा आउनसक्ने जटिल वातावरणीय रूपमा समस्याको समाधानमा एकै ठाउँमा उभिएर जलवायुजन्य सङ्कट समस्याका लागि सहकार्य गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

 ‘जलवायु परिवर्तन, पहाड र मानवताको भविष्य’ विषयवस्तु रहेको यस संवादले अब विश्वले नै जलवायु परिवर्तनका समस्याहरुको पहिचान र तिनको निदानका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक छ भन्ने कुराको बोध गर्ने नै छ । संवादका क्रममा सञ्चालन हुने ‘पर्वतभन्दा बाहिरः पर्वतलाई महासागरसँग जोड्दै,’ ‘हरित अर्थतन्त्र,’ ‘जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य,’ ‘हानि–नोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण गर्ने र सम्बोधन गर्ने उपाय’ र ‘विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारी’ सम्बन्धी विषयगत सत्रहरुले तत्तत् विषयमा ठोस रुपमा छलफल गरी आगामी कार्यदिशा दिनेछन् र त्यसैको आधारमा अन्त्यमा जारी हुने ‘सगरमाथा संवाद घोषणा’ले आगामी दिनका लागि यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यको मार्गदर्शन गर्नेछ ।

(प्रस्तुत विचार संरा अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूतसमेत रहनुभएका आरआरएन नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष कार्कीसँग राससका कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)