काठमाडौं— नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रस्तुत गरिएको 'टेक एण्ड पे' (लिऊ र तिर) मोडेलमा विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) गर्ने घोषणा प्रति नेपाल जलविद्युत् उत्पादक संघ (इप्पान) ले आपत्ति जनाएको छ।

इप्पानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रावधानले निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित करिब १७,११७ मेगावाट रन अफ रिभर (ROR) जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो बन्द भएको जनाएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले शुक्रबार जारी गरेको   विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यस घोषणाले ३ सय आयोजनाको बाटो मात्र बन्द गरेको छैन, ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निजी लगानी डुबाउने खतरा निम्त्याएको छ।"

"बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 'टेक एण्ड पे' मोडेलमा आधारित PPA लाई वित्तीय ग्यारेन्टी नदिने स्पष्ट पारीसकेको अवस्था छ, र यस्तो अवस्थामा बजेटको यो प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भविष्य नै अन्योलमा पारेको छ " विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

इप्पानले उक्त नीति ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१, १६औं पञ्चवर्षीय योजना, तथा जलविद्युत नीति २०५८ लगायतका सरकारका पूर्वघोषित लक्ष्य र रणनीतिहरूको खुला उल्लंघन भएको आरोप समेत लगाएको छ।

"सरकारले 'टेक एण्ड पे'को सट्टा पूर्ववर्ती 'टेक अ‍र पे' (लिऊ वा तिर) मोडेलमा फर्कनु पर्दछ" इप्पानले माग गरेको छ । अन्यथा निजी क्षेत्र कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

बजेटको हालको व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, आत्मविश्वास र दीर्घकालीन योजनामा प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याएको इप्पानको ठहर छ।

निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक भूमिका दिइनुपर्ने र विद्युत व्यापारमा समेत सक्रिय सहभागिताको अवसर मिलाइनुपर्ने माग गर्दै सरकारसँग तत्काल सम्वाद र नीति पुनरावलोकनको लागि इप्पानले माग गरेको छ।