काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति खारेज गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।

 ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति खारेज गर्नका लागि इप्पानले निरन्तर खबरदारी, वकालत, ज्ञापनपत्र, बहस र चरणबद्ध आन्दोलनको दबाब दिँदै आएको थियो । यसपछि सरकारले संसदमै उक्त नीति फिर्ता लिएको हो।

२०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रको सहभागिताले विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएपछि नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको र नेपाल निर्यातकर्तामा परिणत भएको पृष्ठभूमिमा आएको ‘टेक एण्ड पे’ नीति निजी लगानीकर्ताहरूका लागि गम्भीर चुनौती बन्न गएको थियो।

सरकारको नीति घोषणापछि इप्पानले आकस्मिक बैठक बसेर विरोध गर्ने निर्णय गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनको पहिलो चरणमा इप्पानले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई भेटघाट, ज्ञापनपत्र तथा एसएमएसमार्फत ‘नो टेक एण्ड पे’ सन्देश प्रवाह गरेको थियो।

इप्पानका अनुसार टेक एण्ड पे पीपीएले विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७,१७ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाएको र १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँसम्मको निजी लगानी जोखिममा परेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी देखाए पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सहभागितामा गरिएको विस्तृत अध्ययनले लगानीको परिमाण १ खर्ब नाघेको देखाएको इप्पानको दाबी छ।

इप्पानको निरन्तर प्रयासपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्ताव आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाएको र अन्ततः असार १० गते संसदमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘टेक एण्ड पे’ नीति हटाइएको घोषणा गरेका हुन्। अबबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वित्तीय मूल्यांकनका आधारमा सुनिश्चित परियोजनाहरूसँग मात्र पीपीए गर्न सक्ने नीति लागू हुनेछ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की, बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र महासचिव बलराम खतिवडाले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आन्दोलनको पहिलो चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको र अबको ध्यान सरकारको १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहने उल्लेख गरिएको छ।