काठमाडौं- नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा व्यवस्थामा रहेका समस्याहरुको समाधान गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पनर्बीमा कम्पनीका सम्वन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्वन्धमा हाल उल्लेखित प्रावधानहरुबारे संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्स सम्वन्धमा स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थाको विश्लेषण गरी उल्लेखित हालको ६र६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत (आगामी आर्थिक वर्षमा हुने ४र४ प्रतिशत गरी ८ प्रतिशत) व्यवसाय मध्ये स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँड गर्ने वा दुई मध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटा वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायीसंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ बीमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसंग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशत भन्दा कम नहुनेगरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई शुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले धारणा गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गरिदिनुहुन अनुरोध छ, ।’

नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएपनि ऐच्छिक सुविधा अँतर्गत नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरुले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको संघले जनाएको छ । हालको प्रचालन अनुसार नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्विकार गर्ने गरिएको भन्दै संघले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बीमितलाई समयमै बीमा लेख दिन नसकिएको बताएको छ ।

पुनर्बीमा शुल्क बढी भएका कारण बीमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरुलाई मुल्याङकन गर्ने विदेशी पुर्नबीमा कम्पनीको दृष्टिकोण नकारात्मक भई पुनर्बीमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने संघले बताएको छ ।

संघले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेको छ ।