काठमाडौं- ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको नीति महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । मंगलबार इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सरकारको नारा ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारी निकायहरूकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आएको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले बजेटमा ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान, दुई वर्षदेखि रोकिएको सेयर निष्कासन (आईपीओ) र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माणमा लगाइएको प्रतिबन्ध जस्ता विषयले निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब १३ खर्ब लगानी गरिसकेको र आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, हाल निजी क्षेत्रले विभिन्न चरणमा ३४ हजार ४८४ मेगावाटका ७२५ आयोजना अघि बढाएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको एक आदेशका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्रका करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजनाको निर्माण रोकिएको उनले बताए ।

‘विकास मैत्री नभएका वन, वातावरण, र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनहरू निलम्बन गर्न तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ’यसका लागि सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संकटकाल लगाउनुको विकल्प छैन ।’

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि देशको कुल जडित क्षमता २५२ मेगावाटबाट बढेर ३ हजार ६२५ मेगावाट पुगेको, जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ प्रतिशत (२९२३ मेगावाट) रहेको बताए । गत वर्ष १७ अर्बको बिजुली निर्यात भएको र चालु वर्षमा २३ अर्ब पुग्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रले देशको व्यापार घाटा कम गर्न र अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्कीले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधानका लागि सरकारले अभिभावक, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। 

कार्यक्रममा इप्पानलाई महासंघीय संरचनामा लैजाने घोषणा पनि भएको छ ।