काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइका कारण ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ। 

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले गरेको ढिलाइका कारण निजी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएको र देशले करिब १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए।

इप्पानकाअनुसार हालसम्म करिब ९ सय ७५ मेगावाट क्षमताका ४३ जलविद्युत् कम्पनी आईपीओका लागि पाईपलाईनमा रहेका छन् भने ७ कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पर्खिरहेका छन् । जसका कारण  २३ अर्बभन्दा बढी मूल्यका धितोपत्र जारी गर्न नसकेको इप्पानको दाबी छ । 

त्यस्तै, इप्पानले विद्युत उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ दिने नीतिलाई अदुरदर्शी भन्दै त्यसले बैंक वित्तीय व्यवस्थापनमा अवरोध ल्याएको जनाएको छ। इप्पानले धितोपत्र बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने जस्ता कानूनमा नभएको मापदण्ड लागू गरेर केही कम्पनीहरूलाई आईपीओ प्रक्रिया बाहिर राखेको आरोप लगाएको छ । 

भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय समूहले निःशुल्क सेयर माग गर्दै एक महिना उत्पादन अवरुद्ध गरेपछि उत्पन्न विवादबारे पनि इप्पानले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कानूनले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरेपनि त्यसलाई निःशुल्क दिनुपर्ने बाध्यता नभएको इप्पानले प्रस्ट पारेको छ । इप्पानले निःशुल्क सेयर माग गरेर आयोजना अवरुद्ध गर्न खोज्नु गैरकानूनी भएको जनाएको छ ।

इप्पानले अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँग पुनः ध्यानाकर्षण गराउने र माग सम्बोधन नभए १५ दिनभित्र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।