काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र फेरी उक पटक रणनीति भूमरीमा नराम्ररी फस्ने भउको छ ।

चीन र भारतका कम्पनीको प्रतिस्पर्धा एकाएक बढेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक चक्रपात सुरु भएको हो ।

भारतीय कम्पनीले लामो समयदेखि होल्ड गरेर राखेको माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनामा एकाएक बुटवल पावरको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्पनीको पोल्टामा परेपछि भारतीयले काम गर्न नसकेकै कारण सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीले लिएको हो भन्ने सन्देश आम रुमपा गएको छ ।

तर नेपालको हकमा हेर्ने हो भने काम नगर्ने सवालमा भारतीय र चिनियाँबीच खासै फरक रहेको छैन ।

नेपालका अधिकाशं निर्माणाधिन आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ नै रहेका छन् । केही आयोजनामा मात्रै भारतीय ठेकेदार छन् । माथिल्लो तामाकोशीमा भारतीय ठेकेदारका कारण समस्या खडा भएको छ । लट टुको ठेक्का पाएको भारतको टेलम्याको कम्पनीले काम नगर्दा माथिल्लो तामाकोशी आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुने अवस्था क्रमशः न्युन भएको छ ।

यस्तै चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएको १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो हालसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । आयोजना सुरु भएको १० वर्षए पुग्न लाग्दा समेत चिनियाँ कम्पनीले काम गरेको छैन । १४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत बढेर रु ५ अर्ब पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिमा भारतीय र चिनियाँ ठेकेदारको व्यवहार तात्विक रुपमा फरक छैन । व्यवहार फरक नभएका कारण बिरालो कालो होस वा सेतो केही अर्थ राख्दैन । बिरालोले त मुसा मानुपर्दछ । तर चिनियाँ देखाएर भारतीय तर्कने र भारतीय देखाएर चिनियाँ भाग्ने प्रचलन नेपालमा सुरु भएको छ ।

पछिल्लो पटक चिनियाँक म्पनी इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न भन्दै नेपाल आएका छन् । चिनियाँ कम्पनीले रसुवामा आयोजना स्थल रहेको सुपर साञ्ञ्जेन, रामेछापमा आयोजना स्थल रहेको खिम्ती दोस्रो र धादिङमा आयोजना स्थल रहेको त्रिशmुी गल्छी आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यस्तै अन्य केही आयोजनामा समेत चिनियाँ कम्पनी एपिसिएफ मोडलमा आयाोजना निर्माण गर्न अग्रसर भएका छन् । कूल लागतमा ब्याज समेत जोडेर पैसा पाइने भएपछि चिनियाँ कम्पनी त्यतर्फ आर्कषित भएका हुन् । तर नेपालको सरकारी तथा अर्धसरकारी कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाम भने चिनियाँ कम्पनीको व्यवहार प्रभावकारी देखिएको छेन ।

चिनियाँ ठेकेदारकै कारण चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सकनि १२ वर्ष लाग्यो । विगत १० वर्षदेखि कुलेखानी तेस्रो समस्यामा परिरहेको छ । कहिले क्षमता बढाउने त कहिले नबढाउने भन्ने विवादमा परेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए आयोजना भन्नलाई त डेढ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । तर सो अवधिमा नै सो परियोजना सकन्छि भन्ने कुनै आधार छैन ।

यस्तै म्याग्दीमा आयोजना स्थल रहेको ३२ मेगावाट हाल क्षमता वृद्धि गरेर ४० पुर्याइएको राहुघाट आयोजना भारतीयका कारण अगाडि बढ्न सकेन । भारतीयको समेत लगानी रहने भनिएको तामाकोशी तेस्रोको मुख्य लगानीककर्ता नर्वेजियन कम्पनी स्टेटक्राट आयोजना परित्याग गरेर गएको छ । यस्तै सुपर सिक्स अन्तरगतका आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय ठेकेदार कम्पनीको काम गराई प्रभावकारी छैन ।

भारतीय परामर्शदाताकै कारण ढल्केबर सवस्टेशनकोक ाम ९५ प्रतिशत सकिएर पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । उता चीनको प्रतिष्ठित कम्पनी भनिएको थ्री गर्जेजको ज्यादतीका कारण पश्चिम सेती अगाडि बढ्न सकेको छैन । विगत २५ वर्षदेखि सो आयोजना केवल चर्चाका लागिम ौ चर्चा भइरहेकको छ ।

पञ्चेश्वर न नेपाल र भारतका नेताका लागि चुनाव जित्ने र केवल हल्लाका लागि हल्ला गर्ने आयोजानमा रुपान्तरित भएको छ । पानीको विषयमा कुरा मिल्न नस्क्दा पञ्चेश्वर अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको महत्वपूर्ण आर्कषक मानिएका करिब १४ हजार मेगावाट क्षमताका सजिला आयोजना भारतीय कम्पनीको होल्डमा छन् । कुनै आयोजना अध्ययनको नाममा छन् त कुनै आयोजना ठेक्काको चरणमा छन् । चिनियाँ कम्पनीको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । उनीहरुले ज्म्मिा लिएका आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

केवल नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन कब्जामा लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि रणनीतिक भूमरीमा आयोजान परेका हुन् । यसबाट पार पाउने अवस्था सरकारको गतिविधिका कारण तत्काल सम्भव भने हुने देखिएको छैन ।