काठमाडौँ- अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले निमार्ण गरेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकन गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले दोलखाका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर, समस्या र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बुझाएको पत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले पीपीए पुनरावलोकनको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममार्फत ७ बुँदे निर्णय गरेको थियो । ७ बुँदे निर्णय अनुसार अपर तामाकोसीमा ऋण लगानीकर्तालाई ब्याज घटाउन पहल गर्ने उल्लेख छ । तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थान लगानी गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गरेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रति युनिट वर्षातमा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ छ । तर, अर्धजलाशययुक्त आयोजना भएकाले माथिल्लो तामाकोसीमा भने वर्षातमा ३ रुपैयाँ र हिउँदमा ४ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीको पीपीए कम भएकै कारण आम्दानी कम देखिँदा आयोजना पूरा भएको ३ वर्ष पुगिसक्दा समेत सेयर लगानीकर्ताले प्रतिफल पाएका छैनन् ।

४५६ मेगावाटको स्वदेशी लगानीमा बनेको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजनामा ८ लाख बढी सर्वसाधारणको सेयर लगानी छ ।