भारत सरकारले सबै स्मार्टफोनमा राख्नैपर्छ भनेको ‘सञ्चार साथी’ कस्तो एप हो

बुधबार, १७ मंसिर २०८२, १४ : ३०

भारतमा सरकारी निकायले स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सन् २०२६ को मार्चदेखि बिक्री हुने नयाँ मोबाइल फोनहरूमा ुसञ्चार साथीु एप इन्स्टल गरेर मात्रै बजारमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।

भारतको दूरसञ्चार विभागले विभागले मोबाइल फोन निर्माताहरूलाई उक्त एप प्रयोगकर्ताहरूले पछि निष्क्रिय पार्न वा हटाउन नसक्ने बनाउन पनि भनेको छ।

निर्माताहरूलाई नयाँ स्मार्टफोनहरूमा उक्त सरकारी एप राख्न ९० दिनको समय पाएका छन्। यसबारे गत साता गरिएको निर्णय सोमवार सार्वजनिक भएको हो।

उक्त एप ‘मोबाइल उपकरणहरूमा उपयोग हुने ’आईएमईआईको आधिकारिकता पुष्टि गर्न प्रयोग गरिने बताइएको छ। तर त्यसले नयाँ फोनको आईएमईआई नम्बरसम्म स्वतः पहुँच पाउँछ कि प्रयोगकर्ताले नै हार्डवेअरसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन बाँकी नै छ।

भारतको मुख्य विपक्षी दल काङ्ग्रेसले मोदी सरकारको यस्तो निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेको छ। उसले सो देश तुरुन्तै फिर्ता लिन माग पनि गरेको छ।

दूरसञ्चार विभागले एउटा विज्ञप्तिमा ‘नागरिकहरूलाई नक्कली ह्यान्डसेटहरू खरिद गर्नबाट जोगाउन र दूरसञ्चार स्रोतहरूको कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने बुझ्न सहयोग हुने भएकाले’ यस्तो कदम चालिएको बताएको छ।
‘सञ्चार साथी’ पहिलो पटक सन् २०२३ मा पोर्टलको रूपमा ल्याइएको थियो। यो एपलाई ‘स्क्याम कल’ एलर्ट गर्न, प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो नाममा दर्ता भएका सिम कार्डहरू पहिचान गर्न सघाउन र हराएका वा चोरिएका फोनहरू निष्क्रिय पार्न प्रयोग गरिँदै आएको छ।

यो एप भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (टीआरएई) को ‘डीएनडी’ एपजस्तै हो। उक्त एप व्यावसायिक ुस्प्यामु रोक्न प्रयोग गरिन्छ।

दूरसञ्चार विभाग के चाहन्छ

सबै नयाँ मोबाइल फोनहरूमा ‘सञ्चार साथी’ एप पहिले नै इन्स्टल गरिएको हुनुपर्ने छ।
बजारमा पहिल्यै पुगेका साधनहरूमा अपरेटिङ सिस्टम (ओएस) सफ्टवेअर अपडेटमार्फत् एप इन्स्टल हुनुपर्ने छ।
चोरी भएका फोनहरू ब्लक गर्न, वास्तविक आईएमइआई नम्बरहरू प्रमाणित गर्न र स्प्याम कलहरूको उजुरी गर्न एप प्रयोग गरिने छ।
सरकारले उक्त एपले हराएका हजारौँ मोबाइल फोनहरू फेला पार्न सहयोग पुगेको दाबी गरेको छ।

आईफोन निर्माता कम्पनी एपलले भारत सरकारको यो कदमको विरोध गर्न सक्छ। भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणले यसअघि गरेको यस्तै खालको प्रयासको एपलले विरोध गरेको थियो।

यसअघि विभागले साइबर अपराध रोक्नका लागि ुसिम(बाइन्डिङु आवश्यक भएको औँल्याएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली 

बुधबार, १७ मंसिर २०८२, १४ : ३०

प्रतिक्रिया