काठमाडौं– अन्तरिम सरकारमा तीन प्रमुख पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले सयौं ठेक्का एकैपटक तोड्ने निर्णय गरेपछि निर्माण क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेका घिसिङले विभिन्न निर्माण आयोजनाका ठेक्का तोड्ने निर्णले वित्तिय क्षेत्रमा आघात पुर्याएको छ ।

‘सुशासन’ र ‘रुग्ण आयोजना अन्त्य’को नाममा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सयौं ठेक्का एकैचोटि तोड्ने निर्णय मन्त्री घिसिङले गरेका थिए । सडक विभागका अनुसार २३५ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ३६ वटा ठेक्का तोडिइसकेका छन्, जसको मूल्य २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। सिँचाइतर्फ मात्रै १४ अर्ब २३ करोड बराबरका २२ ठेक्का रद्द गरिएका छन्।

तर तीमध्ये धेरै आयोजनामा सरकारी पक्षकै कारण समस्या सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ—साइट क्लियरेन्स नदिने, बजेट सुनिश्चित नगर्ने र पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन गर्ने जस्ता कारणले आयोजना अल्झिएको उनीहरूको भनाइ छ।

झापाको कन्काई नदी पुल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। ३४ करोड ९ लाखमा सम्झौता भएको पुलको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा ठेक्का तोडियो। अब बाँकी ३० प्रतिशत काम पूरा गर्न ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ।

महँगीका कारण निर्माण सामग्री, इन्धन र मजदुरी लागत दोब्बर–तेब्बर भइसकेको छ। यसरी प्रगति भइसकेका आयोजना तोड्दा राज्यलाई फाइदा होइन, थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ कम्पनी भित्र्याउने प्रयास भएको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ठेक्का पुनःमूल्यांकनको प्रक्रियामा बिचौलियाको चलखेल तीव्र भएको देखिन्छ।

ठेक्का तोडिँदा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। बैंकहरूले व्यवसायीको सीमित धितो र साखको आधारमा ग्यारेन्टी दिएका हुन्छन्। ठूलो ठेक्कामा अर्बौंको क्लेम आएमा बैंकले तत्काल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले तरलता र खराब कर्जामा दबाब बढाउँछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ठूलो मात्रामा ठेक्का तोडिँदा ‘फोर्स लोन’ बढ्ने र एनपीएल (खराब कर्जा) थपिने जोखिम हुन्छ। हाल बैंकहरूको औसत एनपीएल ५ प्रतिशत नाघिसकेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका धेरै ठेक्कामा काम गर्न आवश्यक साइट नै नदिइएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। तर, ‘शून्य प्रगति’को आधारमा ठेक्का तोडिएको छ। यसले कर्मचारीतन्त्रको दोहोरो चरित्र देखाएको उनीहरूको आरोप छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) अनुसार ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काममा लाग्ने अतिरिक्त खर्चसमेत पुरानै व्यवसायीबाट असुल्न सकिने व्यवस्था छ। व्यवसायीहरू यसलाई अव्यावहारिक र असन्तुलित कानुनी प्रावधान मान्छन्।