काठमाडौं - सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने लोकोक्ति वर्तमान सुशीला कार्कीको सरकारले चरितार्थ गरेको छ । सत्ताको आडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राजस्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगको निष्पक्ष छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया अब पूर्णतः रोकिने भएको छ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहित, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिएपछि रविको मुद्दाको विषय सबै जिल्ला अदालतबाट फिर्ता हुने भएको हो ।

उक्त स्वीकृतिको कारण कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतले प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दा फिर्ता लिनेछन् । उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गराउन रविलाई निवेदन लिन लगाइएको थियो ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका पूराना राजनीतिक दलदहरूमाथि राज्यसत्ताको दुरुयोग गरेर गैरकानुनी तरिकाले निर्णय गरी लाभ लिने र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएकोमा नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना दलहरूलाई समेत माथ गर्दै आफूमाथि छानबिन नै रोकाएको छ । यदि ती दुई प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता नलिएको भए रविले आगामी निर्वाचन जिते पनि शपथ नै लिन पाउने अवस्था थिएन । अब उक्त मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनले निर्वाचन जितेमा शपथ मात्र होइन उनी प्रधानमन्त्रीको समेत उम्मेदवार पाउन सक्नेछन् ।

यो सरकार सामान्य अवस्थाको सरकार होइन । दर्जनौं युवाहरुको रगतको आहालबाट बनेको सरकारले पुराना र भ्रष्ट भनिएका सरकारहरुको भन्दा पनि तल गिरेर निर्णय गरेको छ । भदौ २३ गते बानेश्वरमा रगत बगाउने युवाहरुले मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार रहित सरकारको माग गरेका थिए । त्यसलाई ढाडसदिने काम वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि गरेकी थिइन । त्यसैको बक्सिस स्वरुप उनले प्रधानमन्त्रीको पद पनि प्राप्त गरिन ।

तर उनको सरकारका काम कारबाहीहरु हेर्ने हो भने बलिदानलाई पूर्णरुपमा अवमूल्यन गर्ने खालका छन् । अहिले रविमाथि अदालतमा राखिएको करोडौ रुपैयाँ धरौटी रकम समेतको बारेमा प्रश्न उठिरहेको बेला सहकारी ठगी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार गररेको अभियोग छ । सोही फौजदारी अभियोगका कारण उनीमाथि बारम्बार प्रश्न उनीहरूको बेला अहिले मुद्दा नै फिर्ता लिन लगाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले शक्ति र पहुँच भएकाहरू कानुनी परीक्षणमा उत्रिनै नपर्ने देखिएको छ । 

यसबाट गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यी प्रश्नहरुको जवाफ रवि लामिछानेले मात्र होइन सुशीला कार्कीले पनि दिनुपर्नेछ । सुशीला कार्की यी प्रश्नहरुबाट जीवनभर भाग्न सक्ने छैनिन् । के जेनजि विद्रोह संगठित, अपराध, सहकारी ठगी लगायतका मुद्धा खेपीरहेका रवि जस्ता व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन गरिएको थियो ? मुलुकमा न्याय प्रणाली ध्वस्त पार्न विद्रोह भएको थियो ? के अब कानुन सर्वसाधारणले मात्र मान्नुपर्ने हो ? 

आफूमाथि लागेको अरोपको उनले निष्पक्ष छानबिन गर्नबाट रोक्ने प्रयास गर्नुलाई धेरैले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको रुपमा लिएका छन् । उनले दाबी गरेअनुसार निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने सबै अदालतबाट ‘क्लीनचिट’ पाउने सम्भावना कम थियो । तर, रविको पक्षमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नै दह्रो रूपमा प्रस्तुत नभएपछि मुद्दा फिर्ता सहज भएको हो । पहुँचको भरमा आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा फिर्ता हुने भएपछि रवि आफैँ प्रधानमन्त्रीको दौडमा उत्रिने सम्भावना छ । आफैँ प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी पनि अन्योलमा परेको छ ।

यस प्रकरणले धेरैको मुखुण्डो उतारिदिएको छ । सुशासनको गफ दिने कथित जेनजि नेताहरु पनि कतैबाट परिचालित रहेछन् भन्ने यसले देखाएको छ भने आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको अगुवा भन्ने रवि पनि मौका पाएमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने काममा कोही भन्दा कम रहेनछन् भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । यदि उनी निर्दोष थिए भने अदालती प्रक्रियाबाटै उन्मुक्ति पाउने बाटो थियो नै । तर उनले आफू अनुकूलको सरकार भएको बेला त्यो धैर्य गर्न सकेनन् ।

उसो त उनकै योजनामा कैदीहरुलाई जेलबाट भगाइयो र आफू पनि नक्कली पत्र बनाएर निस्किएकै हुन । एउटा राजनीतिक नेतामा हुने धैर्य र इमान्दारिता रविमा त देखिएन नै सुशीला कार्कीमा पनि कानुनी शासनको मूल्यवोध भएको देखिएन । सबै कुरा सरकारले फैसला गर्ने हो भने मुलुकमा न्यायालय किन चाहियो ? के यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छ ?