काठमाडौं - २१ फागुनको निर्वाचन नियमित निर्वाचन होइन । यसको विशिष्ट अर्थ छ । आसन्न निर्वाचन जेन–जी आन्दोलनको असारधारण पृष्ठभूमिमा हुन गैरहेको छ । त्यसैले आन्दोलनको मर्म मर्मको बोध यस निर्वाचनको अर्को पाटो हो । त्यसैले दलहरुले कस्ता व्यक्तिहरुलाई टिकट दिन्छन् भन्ने आम नागरिक चासो बनेको छ । 

राज्यको अलोकतान्त्रिक र गैर जिम्मेवार चरित्रका विरुद्ध २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले अहिलेको राजनीतिक कोर्स तय गरेको हो । यस आन्दोलनका केही मूलभूत विषय छन् । सुशासन, नीतिगत प्रस्टता, नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक जिम्मेवारी जस्ता विषय आन्दोलनले खोजेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ का लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार टुंग्याउन दलहरू यतिबेला अन्तिम कसरतमा छन् । १६५ सिटका लागि मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै निर्वाचनको माहोल अझै तातिनेछ, निर्वाचन क्षेत्रसम्मै चुनावी तरंग विस्तारित हुनेछ । विशिष्ट पृष्ठभूमिमा निर्वाचन हुन लागेकाले दलहरूले अघि सार्ने उम्मेदवारबारे नागरिकमा चासो रहनु स्वभाविक  छ ।

स्वच्छ छवि, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध, विगतमा पाएको पदप्रति न्याय गरेका, सम्भावना बोकेका नयाँ अनुहारलाई दलहरूले प्राथमिकता दिए भने त्यसले निर्वाचनलाई स्वस्थ बनाउनेछ, नागरिकको सार्वभौमिकता उपयोगको सुन्दर अवसरमा रूपान्तरण गर्नेछ ।

दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची १३–१४ पुसमा बुझाइसकेका छन् । त्यतिबेला दलहरूले बुझाएको सूचीमा रहेका नामहरूको प्रशस्तै आलोचना भएको थियो । पुराना, पटकपटक सांसद र मन्त्री भइसकेका, विभिन्न निकायमा रहेर अवसर पाइसकेका, आफ्नो पेसामा सफल भएर सामाजिक पुँजी र प्रतिष्ठा आर्जन गरिसकेका, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल व्यक्तिलाई नै बन्दसूचीमा राखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

आलोचित हुनेमा पुराना मात्र होइन नयाँ दल पनि छन् । सूचीमा दिइएको प्राथमिकताकै कारण पुराना वा नयाँ सबै दल उस्तै हुन् भन्ने धारणा प्रवाह भएको थियो । त्यतिबेलाको कमजोरी सच्याउने अवसर दलहरूलाई छ । प्रस्ट विधि अपनाउने र पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय हुने गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा उम्मेदवार टुंगो लगाउने हो भने सुधार हुन सक्छ । त्यस्ता उम्मेदवारप्रति पार्टीपंक्तिको अपनत्व पनि बढ्छ ।

दलहरूले बिगतमा जस्तै गुन्डा नाइके, विभिन्न प्रकरणका आरोपित, पटकपटक निर्वाचन जितेर पनि विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका, राजकीय पदको प्रभावलाई दुरुपयोग गरेका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाए भने जनतामाझ निर्वाचनप्रति नै उत्साह हराउँछ । अपनत्व न्यून हुन्छ । जनताको उत्साह र सक्रिय सहभागिता नरहेको चुनाव लोकतन्त्रको प्राविधिक कार्यक्रम मात्रै बन्छ । त्यस्तो चुनावले राजनीति त चल्छ, जनताको आशा वृद्धि भने गर्दैन । 
तसर्थ, मतदान गर्दा जनताले विवेक पुर्याएर गर्नुपर्नेछ । फेरि पनि बदनाम र अरक्षम तथा अुफल भैसकेका पात्रहरु नै निर्वाचित भए भने आन्दोलनको अवमूल्यण मात्र होइन मुलुककै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । 

यसर्थ दलहरू दागीबाट अलग रहनुपर्छ । टिकटकै लागि पार्टी अदलबदल गरेर चरम अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्न खोज्नेहरूबाट अलग रहनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दा नभएका तर ‘मनी’ र ‘मसल’ का आडमा चुनाव जित्न चाहनेहरूबाट अलग रहनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दा बोकेका, विचार र सिद्धान्तमा प्रस्ट भएका, नीति र विधि निर्माणप्रति रुचि भएका राजनीतिक व्यक्तिहरूले टिकट पाउने हो भने आगामी संसद् खासमै व्यवस्थापिकाका रूपमा बलियो बन्नेछ । जनमैत्री कानुन बन्नेछन् । सरकारप्रतिको निगरानी पनि बलियो हुनेछ ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेका, अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका वाचा अलपत्र छाडेका, गुन्डा नाइकेहरूले सुशासनको एजेन्डा बोक्न सक्दैनन् । त्यसको वकालत गर्ने सामर्थ्य पनि राख्दैनन् । अब पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिनु भनेको जेन–जी आन्दोलनको भावना र सन्देशलाई अवमूल्यन गर्नु हो । यस सन्दर्भमा नागरिक समाजको भूमिका अपेक्षित छ । उनीहरूले दलहरूलाई निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्छ । दलहरूले बलमिच्याइँ गरेर जथाभावी उम्मेदवार पठाए भने मताधिकारमार्फत जवाफ दिने अधिकार जनतासमक्ष छ । 

यसपटक कतिपयले उम्मेदवारको योग्यता उमेर र ‘नया’ लाई बनाएका छन् । यो बिल्कुल गलत र अर्थहीन भाष्य हो । पुरानाले राम्रो काम गरेको छ भने उसले अवसर पाउनु कुनै अपराध होइन । सिंगापुरमा लि क्वान यूले ३१ वर्ष शासन गरे र आफ्नो देशलाई संसारकै विकसित देशको कोटीमा पुर्याए । त्यसलै नयाँ भन्दैमा कुनै योजना र देश बनाउने दृष्टिकोण नभएकाहरुलाई सत्तामा जाने अवसर दिनु हुँदैन ।