काठमाडौं - जेनजि आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्कीको सरकारलाई अहिले पनि नागरिक सरकार भनिदै आएको सुनिन्छ । यो सरकारलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसैले यो सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको भूमिका पनि मुलुकमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने हो । दलहरुले सुशासन दिन सकेनन् र मुलुकलाई निका पनि दिन सकेनन् भन्दै भएको युवा विद्रोहपछि यो सरकार गठन भएको थियो । तसर्थ, यो सरकार विशिष्ट अवस्थामा बनेको स्पष्ट नै छ । सरकारमा आउने बेला नै यो सरकारको काम निर्वाचन गराउने हो भन्ने थाहा भएकै कुरा हो । अहिले चुनावमा हाम फालेका चार जना भन्त्रीहरुलाई पनि त्यतिबेलै यो थाहा भएको थियो । 
तर निर्वाचनमा निष्पक्षताको कसम खाएका मन्त्रीहरू धमाधम राजीनामा दिँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि अहिले सिंहदरबारको चार मन्त्रालयको कुर्सी रित्तो छ, उता दलमा उम्मेदवारको सूची बढेको छ। यसबाट बुझन्छ कि यो सरकार नागरिक सरकार थिएन । कुनै स्वार्थ समूहको इशारामा बनेको थियो भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छ । अहिले तीन जना मन्त्रीहरु रास्वपाका उम्मेदवार बनेका छन् भने एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन् । कुलमान घिसिङ्ग, जगदीश खरेल, बक्लु गुप्ता र महाबीर पुनले मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएका छन् । यो कदम उनीहरुको नागरिक र मुलुकबिरुद्ध धोका हो । किनभने  उनीहरु त निष्पक्ष निर्वाचन गराएर मुलुकलाई निकास दिन भनेर मन्त्री बनेका थिए । त्यसैले विवेकशील नेपाली जनताले यी धोकेबाजहरुलाई नसिहत दिनै पर्दछ । फेरि फेरि पनि यस्ता धोकेबाजहरुको मनोबल नउठोस् भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ ।  

यिनीहरुले निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएरशक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।  मन्त्री पदलाई नै टिकट पाउने अस्त्र बनाएर भटाभट दलमा प्रवेश गरेपछि यी गैर जिम्मेवार मन्त्रीहरुको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो।

मन्त्रीहरू राजीनामा बुझाएर चुनावी मैदानमा जाँदा अहिले महत्त्वपूर्ण चार मन्त्रालय नेतृत्वहीन बनेका छन्, जसले फागुन २१ को निर्वाचन निष्पक्षता गराउने मिसनमा लागेकी सुशीलाको सरकारका मन्त्रीहरू नैतिकताको प्रश्नले घेरिए।

जेनजी आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय हुँदा नै यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्भव भए दलका प्रतिनिधिहरु राखेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, कार्कीले गैरदलीय सरकार बनाउने भन्दै अस्विकार गरिन्। राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अस्विकार गरे पनि सरकार गैरदलीय भने हुन सकेन।

यो सरकार गैर दलीय थिएन भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छ । बरु दलका प्रतिनिधिहरू चोर बाटोबाट सरकारमा आएका रहेछन् । दलको स्वार्थ पुरा गर्न यिनीहरु बाहिरिए। सरकारमा रहेका ओमप्रकाश अर्याल पनि सक्रिय राजनीतिमा आउन खुट्टा उचालिसकेका थिए। तर, धन्न उनी रोकिए। अन्त्यमा शिक्षा मन्त्री बनेका महावीर पुन कार्कीलाई नै छक्क पार्ने गरि निर्वाचनमा होमिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा।
चुनावी सरकारका मन्त्रीहरुको पछिल्लो कदमले जेनजि आन्दोलनको उद्देश्यमाथि पनि केही गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ । कथित जेनजि आन्दोलन रास्वपा जस्ता स्वार्थ समूहहरुको निहीत उद्देश्य पुरा गर्न भएको त थिएन भन्ने प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुर्याइरहेको छ । २०८४ सालमा निर्वाचन हुने नै थियो । अर्लि इलेक्सनको लागि त्यत्रो बिध्वंश गर्नुपर्ने के जरुरी थियो ? के असली जेनजिहरुको माग यो निर्वाचनले सम्बोधन गर्यो त ?