काठमाडौं– नागार्जुन नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले दोस्रो कार्यकालका लागि खरिद गरेको स्करपियो गाडी उनी नगर प्रमुख पदबाट निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाले सञ्चालनमा नल्याएर प्रयोगविहीन बनाएको पाइएको छ। विगत करिब डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उक्त सवारी साधनमा मुसा पसी गाडीको अवस्था नाजुक बनेको तथ्य बाहिरिएको हो।

नगरपालिका स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार लामो समयसम्म गाडी नचलाइँदा र उचित हेरचाह नहुँदा विद्युतीय तार, सिट, भित्री संरचना लगायतका भागमा मुसाले क्षति पुर्‍याएको छ। हाल उक्त गाडी तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको र मर्मतका लागि वढि खर्च लाग्ने देखिएको छ।

सार्वजनिक पदका लागि खरिद गरिएका सवारी साधनलाई व्यक्तिसँग जोडेर हेर्ने कि ? पद र कार्यालयको आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने ? यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नगर प्रमुख निलम्बनमा परे पनि उक्त नगरपालिकामा पूर्वमेयर बस्नेतले प्रयोग गरेको गाडी प्रयोग गर्न सवै डराउनुले उनको प्रभाव र डर कति रहेछ भन्ने कुरा यसवाट प्रस्ट देखिन्छ । 

नगरपालिका कार्यालय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अनुगमन टोली, आकस्मिक सेवा वा अन्य प्रशासनिक प्रयोजनका लागि उक्त सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसो नगरिनु व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीको स्पष्ट उदाहरण भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने सवारी साधन कुनै एक व्यक्तिको सुविधा नभई कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि खरिद गरिने सार्वजनिक सम्पत्ति हो। तर, व्यवहारमा भने पदाधिकारी परिवर्तन वा निलम्बन भएपछि पनि सवारी साधन निष्क्रिय राखिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाको यो घटनाले यही गलत अभ्यासलाई उजागर गरेको छ। 

विशेषगरी विगत डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म सवारी साधन प्रयोगमा नआउनु केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन प्रति गैरजिम्मेवार दृष्टिकोणको संकेत पनि हो। समयमै प्रयोग र संरक्षण गरिएको भए गाडी सञ्चालनमै रहेर आज मर्मतको अतिरिक्त बोझ नगरपालिकालाई व्यहोर्नुपर्ने थिएन।

यस सन्दर्भमा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग, संरक्षण र वैकल्पिक व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक देखिएको छ। पद रिक्त, निलम्बन वा परिवर्तन भए पनि सवारी साधन जस्ता स्रोतहरू कार्यालयको आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने संस्कार विकास नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहने जानकारहरु बताउँछन्।

नगरपालिकाबाट यस विषयमा आधिकारिक स्पष्टीकरण आउन बाँकी भए पनि, घटनाले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र जवाफदेहिताको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

सरकारी सवारी साधन कुनै व्यक्तिको निजी सुविधा नभई पद र नगरपालिकाको प्रशासनिक आवश्यकताका लागि खरिद गरिएको हो। तर नगर प्रमुख निलम्बनमा परेपछि गाडीलाई पनि व्यवहारतः निलम्बनमा राखिएको देखिन्छ। पद निलम्बन हुँदा कार्यालयका दैनिक अनुगमन, सेवा प्रवाह, आकस्मिक कार्य र प्रशासनिक प्रयोजन पनि रोकिँदैनन् भन्ने यथार्थ हुँदाहुँदै गाडी वैकल्पिक रूपमा प्रयोग नगरिनु नियतवश बेवास्ता वा गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी भएको स्थानीय जानकारहरुले गुनासो गरेका छन्।

विशेष गरी विगत डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म सवारी साधन प्रयोगमा नआउनु संयोग मात्र नभई सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको गैरजिम्मेवारपनको उपज हो। स्थानीय तहमा सवारी साधन पदसँग जोडिनुपर्ने हो, व्यक्तिसँग होइन भन्ने मान्यता व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा यस्ता क्षति दोहोरिँदै आएको देखिन्छ।

मुसाले क्षति पुर्‍याएर सञ्चालन अयोग्य बनेको गाडीको मर्मत खर्च कसले व्यहोर्ने रु यदि नगरपालिकाको बजेटबाट मर्मत गरिने हो भने यसको जवाफदेहिता कसको हुने ? निर्णय लिने अधिकारीहरू किन डेढ वर्षसम्म मौन बसे भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ।

यस विषयमा नगरपालिकाका प्रवक्ता महेश रिमालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले आवश्यकता नभएर प्रयोगमा नल्याइएको बताए । उनले आफूलाई यसबारेमा खासै जानकारी नभएको बताउँदै प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क गर्न सुझाए । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालसँग सम्पर्क गर्दा उनले पनि आफूलाई यसबारे खासै जानकारी नभएको बताए । उनले गाडी प्रयोग नगर्ने औपचारिक निर्णय नगरिएको बताउँदै प्रयोगमा भने नल्याइएको जानकारी दिए । तथापि, त्यसको कारणबारे भने उनले अनविज्ञता प्रकट गरे । 

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न असफल भएको यो घटनाले  नगरपालिकाको कार्यक्षमता, निर्णय प्रणाली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि यस्ता विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण र सुधारात्मक कदम चालिएन भने यो स्करपियो गाडीको अवस्था केवल एउटा सवारीको क्षति नभई सार्वजनिक सम्पतिको कमजोर व्यवस्थापन चरित्रको प्रतीक बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ।