काठमाडौं - नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको झण्डै ७० वर्ष पुगेको  छ । तर पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत बलियोबन्न सकेको छैन । अहिले पनि अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा राज्य सन्चालनका अवयवहरू पनि स्वतः कमजोर हुन पुगेका छन् । परिणामस्वरुप जनताले न्यूनतम मानवीय आधारभूत आवश्यकता समेत उपभोग गर्न सकेका छैनन् । गरिबीले पिसिएका जनता झनै गरिबीको दुस्चक्रमा फस्न पुगेका छन् । अस्थिर राजनीतिक कारणले गर्दा जनताको जीवनस्तर कठिन बन्दै गएको अवस्था छ ।

योजनाबद्ध विकास थालनी भएपछि २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बन्यो । अहिले १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा छ ।  योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाबाट आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा केही सुधार ल्याए पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा धेरै लगानी र समय खर्चियो । यद्यपि जनताको जीवनस्तरमा भने खासै सुधार हुन सकेन ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र विकास होइन । यो देशको अर्थतन्त्रसँग पनि  जोडिएको हुन्छ । सुदृढ अर्थतन्त्रको अभावमा विकासले गति लिन सक्दैन । विकासलाई अघि बढाउने भनेको नै देशको अर्थतन्त्र हो । स्थिर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको लागि आन्तरिक उत्पादनको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । तर, अहिले आन्तरिक उत्पादन ह्रासोन्मुख हुँदै गएको छ । शान्ति सुरक्षाको अभावको कारणले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू उद्योगमा भन्दा व्यापारतर्फ उत्साहित देखिन्छन् । बजारमा माग सिर्जना नभएकोले कुल क्षमतामा उद्योगहरू सञ्चालन भएका छैनन् । ५० प्रतिशतको हाराहारीमा उद्योग सञ्चालन भएकोले उनीहरूलाई चालू खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ । यसरी नेपालको औद्योगिक वातावरण खस्कँदै गएको अहिलेको अवस्था हो । देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएकै सन्दर्भमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले झनै औद्योगिक वातावरण कमजोर हुन गयो ।

उद्योगी व्यवसायीहरूका कलकारखानामा तोडफोड र आगजनी भए । क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब दुई खर्बको हाराहारीमा क्षति भएको आँकलन गरिएको छ । यसले गर्दा कमजोर औद्योगिक वातावरण झनै कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भनी उद्योगीहरूले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गरिरहेका छन् । पहिलेदेखि परनिर्भर रहेको अर्थतन्त्र झनै परनिर्भर बन्दै गएको छ । युवा पुस्ताको आकांक्षामा आजको राष्ट्रिय परिस्थितिले बल पुरेयाउन सकिरहेको छैन । मुलुक झनै लथालिङ्गको अवस्थामा पुगको छ । यद्यप यो आन्दोलनले केही राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । तर सडकमा बगेको रगतको मूल्यवोध गर्ने परिस्थिति भने बन्न नसकेको यथार्थ हो । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हुने खर्चले खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रमा ठूलो असन्तुलन ल्याउने देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनले पु¥याएको क्षति र निर्वाचनमा हुने खर्चको आकलन गर्दा तीन खर्बभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान रहेको छ । सानो आकारको आर्थिक संरचना र १७।१८ खर्बको बजेट हुने देशमा तीन खर्बको क्षति तथा खर्च व्यहोर्नु भनेको सानो कुरो होइन । यसरी अहिले नेपालले अनपेक्षित रुपमा आर्थिक समस्या व्यहोर्नु परेको स्थिति देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा वैदेशिक लगानीको ठूलो महत्व हुने गर्दछ । यद्यपी आजको राष्ट्रिय परिवेश तदनुकूलको छैन । औद्योगिक वातावरण खस्कँदै गएको र अस्थिर राजनीतिक भएको हुनाले बाह्य लगानी आउने सहज अवस्था देखिंदैन । अर्को कुरा अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । ग्रे लिस्टबाट छिटै बाहिर निस्किने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून देखिन्छ । ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले विश्वास गर्न सक्दैनन् । बाह्य लगानीकर्तामा यसको प्रतिकूल प्रभाव परेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा जहाँ आन्तरिक स्रोत साधन न्यून हुन्छ र त्यही पनि सही किसिमले प्रयोग नहुँदा बेथिति र विसंगति देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययगर्दा पनि यो कुरो स्पष्ट हुन्छ ।

राजनीति र अर्थतन्त्र एक अर्काका पुरक हुन । राजनीतिक अवस्थामा सुधार नभएसम्म आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउन सक्तैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई ठीकसँग डोहोर्याउने काम राजनीतिको मानिन्छ । त्यही राजनीति नै सही मार्गमा चल्न नसकेको हुनाले राज्यका नीतिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । जुन दल सत्तामा पुग्दछ उसले भन्ने नै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ । आखिरमा अर्थतन्त्रमा सुधार भएकै हुँदैन । भाष्यले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन । यथार्थमा सुधार हुनु पर्दछ ।

अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम १२ खर्बभन्दा बढी छ । कर्जाको माग नभएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रसोचन गर्नु परेको छ । बजारमा वस्तुको माग सिर्जना गरेर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्दछ । निजी क्षेत्र उत्साहित भयो भने आन्तरिक उत्पादनले गति लिन्छ । परिणामस्वरुप आयात विस्थापित हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । 

तसर्थ, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नगरी समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्तैन । त्यस कारण बजेट तर्जुमाको चरण देखिनै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । महत्वाकांक्षी बजेट निर्माण गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुन सकेको छैन । कुनै पनि बजेट पूरा खर्च भएको देखिँदैन । अनावश्यक रुपमा बजेटको आकार मात्र ठूलो हुन गएको छ । यसलाई साधन स्रोतले भ्याउने गरी खुम्च्याउनु पर्दछ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रका सुचकहरु त्यति राम्रा नभए पनि विप्रेशनको अवस्था भने ठिकै रहेको छ । अहिले १८ खर्बभन्दा बढी विप्रेषणबाट रकम प्राप्त हुने गरेको छ । यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन र साधारण प्रकृतिका क्रियाकलापमा नै खर्च भएको छ । यो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि सरकारले स्पष्ट योजना नागरिकलाई दिनु पर्दछ । विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको पैंसा  फजुल खर्चमा खेर जाने अवस्था रोक्न सबैले पहल गर्न जरुरी छ । यस अवधिमा विदेशी मुद्राको सन्चितिमा सुधार आएको भए पनि यसलाई आयात भुक्तानीमा मात्र उपयोग गरिएको छ । अहिले ३२ खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जुन रकमले १८ मैन्हाको आयात भुक्तानी गर्न पुग्नेछ ।