काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषणको समस्या समाधानका लागि इनड्राइभले “काठमाडौं क्लिन एयर डायलोग” आयोजना गरेको छ ।

यस कार्यक्रमले वायु प्रदूषणलाई साझा जिम्मेवारीको रूपमा स्वीकार गर्दै समन्वित, दिगो र कार्यान्वयनयोग्य उपायहरू खोज्न विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएको छ ।

संवादमा सरकारी नेतृत्व, विषय विज्ञ, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

यस संवादको मुख्य उद्देश्य वायु गुणस्तर सुधारका लागि नीति-समन्वय, तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रिया र ठोस कार्ययोजना तयार गर्नु हो । कार्यक्रमले विशेष गरी चारवटा खम्बामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको थियो।

सरकारी र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने, यातायात, उद्योग र निर्माण जस्ता प्रदूषणका प्रमुख स्रोतहरूको नक्साङ्कन गर्ने, नीतिगत र संरचनागत अवरोधहरू पहिचान गर्ने, र विद्युतीय यातायात जस्ता प्रविधिमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएका थिए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री माधव चौलागाईले सरकारले गरेका प्रगतिहरू उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ तीव्र र परिणाममुखी कार्यको आवश्यकता रहेको औँल्याए।

उनले विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई एकजुट गराउन इनड्राइभ र एएआई (AAI) ले गरेको पहलको प्रशंसा गरे । काठमाडौंको भौगोलिक अवस्था र विशेष गरी जाडो याममा बढ्ने प्रदूषणलाई मध्यनजर गर्दै भरपर्दो तथ्याङ्क र स्थानीय स्वामित्वमा आधारित दिगो प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।

अल्माटी एयर इनिसिएटिभकी सीईओ जुलदिज साउलेबेकोभाले भने, “वायु गुणस्तरमा दिगो सुधार ल्याउन विश्वसनीय तथ्याङ्क, सचेत नागरिक र सरकारसँगको नजिकको सहकार्यमा आधारित बलियो स्थानीय प्रणाली आवश्यक पर्छ । अल्माटीमा प्राप्त अनुभवले देखाउँछ कि जब प्रमाण, सार्वजनिक सहभागिता र नीति एकसाथ आउँछन्, प्रणालीगत परिवर्तन सम्भव हुन्छ। काठमाडौंले आफ्नै स्थानीय रूपमा सञ्चालन हुने स्वच्छ वायु मार्ग निर्माण गर्ने यात्रामा हामी सहयोग गर्न पाउँदा गर्व महसुस गर्छौं ।”

यसै अवसरमा एएआईको ‘ब्रेन, भ्वाइस, ब्रिज’ (Brain, Voice, Bridge) ढाँचाबाट प्रेरित “नेपाल ताजा पहल” को पनि सुरुवात गरिएको छ । यस ढाँचाले तथ्याङ्कमा आधारित प्रणालीको विकास (ब्रेन), वैज्ञानिक प्रमाणलाई जनचेतनामा बदल्ने (भ्वाइस) र विज्ञान एवं जनसमर्थनलाई कानुनी सुधारमा रूपान्तरण गर्ने (ब्रिज) लक्ष्य राखेको छ ।