काठमाडौं - संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भने पनि सबैभन्दा विकृतिको डंगुर यही क्षेत्रमा छ । च्याउ उम्रिए जस्ता निजि विद्यालयहरुले शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु बनाएका छन् । काठमाडौंका ठूला निजी स्कुलहरुले सरकारका मापदण्डहरुलाई खुलेयाम उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

चालू शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षा चलिरहेकै बेला राजधानीका नाम चलेका निजी विद्यालयहरूले गैर- कानूनी रूपमा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि भर्ना अभियान तीव्र पारेका छन् ।

शिक्षा नियमावलीले वैशाखमा मात्रै भर्ना खोल्न स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि विद्यालयहरूले यसको धज्जी उडाउँदै नियमित परीक्षा नसकिँदै इन्ट्रान्स (प्रवेश परीक्षा) लिएर नतिजासमेत सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ को दफा ७८ (ग) मा वार्षिक परीक्षाको लब्धाङ्कपत्र (मार्कसिट) र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट) प्राप्त भएपछि मात्रै नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध छ ।

काठमाडौँ महानगरको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले पनि यही कुरालाई जोड दिएको छ । तर, नियमनकारी निकाय मुकदर्शक बन्दा विद्यालयहरूले मनपरी गरिरहेका छन् ।

हाल मुलुकभर ७ हजार ८८६ संस्थागत (निजी) विद्यालय सञ्चालनमा छन् । काठमाडौँ महानगरभित्र मात्रै ६७४ निजी विद्यालय छन् । यीमध्ये अधिकांशले ‘सिट प्याक हुने’ डर देखाएर नियमित परीक्षा नसकिँदै धमाधम इन्ट्रान्स लिने र भर्ना गराउने धन्दा चलाइरहेका छन् ।