काठमाडौं- उमेरहद पूरा भएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशमा गएका छन्। ६५ वर्षे संवैधानिक उमेरहद पूरा गरेसँगै उनले करिब डेढ वर्ष नेतृत्व गरेको न्यायपालिकाबाट बिदा लिएका हुन्।

२०८१ साल असोज २० गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राउतले त्यसअघि करिब आठ वर्ष सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। न्यायाधीश बन्नुअघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय थिए।

राउतको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व अब वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सम्हाल्ने भएकी छन्। उनले आजदेखि सर्वोच्चको कार्यभार सम्हाल्न थालेकी हुन्।

यससँगै नेपालको न्यायपालिकाले दोस्रो पटक महिला नेतृत्व पाउने भएको छ। यसअघि सुशीला कार्की ले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकी थिइन्। 

कार्कीको कार्यकालमा देशका प्रमुख संवैधानिक पदमध्ये तीन पदमा महिलाको नेतृत्व रहेको ऐतिहासिक अवस्था बनेको थियो। त्यतिबेला विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश र ओनसरी घर्ती सभामुखको भूमिकामा थिइन्।

२०१७ साल चैत १८ गते जन्मिएका राउतले मंगलबार ६५ वर्ष पूरा गरेसँगै संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्वतः अवकाश लिएका हुन्।

यसबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया भने तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन। न्याय परिषद ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ठहरिएका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ, जसको अग्रसूचीमा सपना प्रधान मल्लकै नाम रहेको छ।

तर नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद पूर्ण नभएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र कानुनमन्त्री गरी तीन जना मात्रै पदमा छन्।

सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको पद रिक्त रहेकाले परिषद्को बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्या पुग्न सकेको छैन।

प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत १९ गतेका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकपछि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै नेपाली कांग्रेस ले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पद पनि पूर्ति हुनेछ।

यी सबै पदहरू पूर्ति भएपछि बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।