काठमाडौं– मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक, पूर्वाधार, प्रशासनिक सुधारदेखि ऊर्जा संकट व्यवस्थापनसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले उक्त जानकारी दिएकी हुन्।

पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका तथा पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको छ।

त्यसैगरी, काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा रहेको कुल ४६।३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरीमा स्थानान्तरण गर्ने र सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय गरिएको छ।

नियुक्तितर्फ, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डित नियुक्त भएका छन्।

यसैबीच, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष नीतिगत कदम अघि सारेको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ। पछिल्लो १५ दिनमै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रावलले इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने तथा विद्युतीय सवारी (ईभी) र इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको जानकारी दिइन्।

सरकारका यी निर्णयहरूले विकास निर्माण, प्रशासनिक पुनर्संरचना र बढ्दो ऊर्जा संकट समाधानतर्फ एकसाथ कदम चालिएको संकेत गरेका छन्।