काठमाडौं- सरकारले शासकीय सुधारलाई अघि बढाउने उद्देश्यसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिबद्धता विभिन्न दलका घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको समन्वय गरेर तयार पारिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार आर्थिक सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा,स्वास्थ्य, सुशासन, प्रविधि, सामाजिक न्यायदेखि कूटनीति, विपद् व्यवस्थापन र सहकारीसम्मका १८ प्राथमिक क्षेत्र समेटिएका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा तयार गरिएको यस मस्यौदामा आगामी वैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिन आह्वान गरेको छ । साथै, प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत विशेष संरचना बनाएर अनुगमन र समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको जनाइएको छ ।