भारतबाट आयात हुँदै आएको केरामा लगाइएको रोकपछि नेपाली बजारमा देखिएको असन्तुलनले आपूर्ति प्रणालीको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । सामान्य अवस्थामा सहज र सुलभ रूपमा पाइने केरा अहिले उपभोक्ताका लागि महँगो मात्र होइन, दुर्लभजस्तै बन्न पुगेको छ । बजारमा रु १२० देखि १५० सम्म प्रतिदर्जनमा पाइँदै आएको केरा हाल ३०० देखि ३५० रुपैयाँसम्म मूल्य पुग्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

तर, आश्चर्यजनक रूपमा यही मूल्यवृद्धिले केरा उत्पादकलाई भने कुनै राहत दिएको छैन । किसानहरूले आफ्ना उत्पादन प्रतिदर्जन ८० देखि ९० रुपैयाँमै बेच्न बाध्य छन् । यसले बजारमा मूल्य निर्धारणको संरचना कति असन्तुलित छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । उत्पादन स्थलदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्य करिब चार गुणासम्म बढ्नु सामान्य व्यापारिक मुनाफाभन्दा धेरै माथिको अवस्था हो, जसले बिचौलिया प्रणालीको प्रभाव र नियन्त्रणलाई संकेत गर्छ ।

अर्कोतर्फ, केरा व्यापारीहरू पनि समस्यामा परेका छन् । आयात रोकिएपछि आपूर्ति घट्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै कतिपयले सटर नै बन्द गर्नुपरेको अवस्था छ । यसले देखाउँछ कि बजारमा देखिएको संकट बहु आयामिक छ—जहाँ उपभोक्ता, उत्पादक र व्यापारी सबै प्रभावित छन्, तर लाभ कसले लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

बजारमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको मूल्यले केरा उत्पादकलाई उचित न्याय गर्न नसकेको विगत लामो समयदेखि व्यवसायीक रूपमा केरा खेती गर्दै आएका नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं ५ पिपल्टारका हरिशरण गजुरेलले बताए । गजुरेलका अनुसार, सामान्य समयमा प्रतिदर्जन ७० देखि ८० रुपैयाँमा व्यापारीले लग्ने गरेकोमा हाल बजारमा देखिएको अभावको समयमा पनि प्रतिदर्जन ९० रुपैयाँमा नै बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उनले २० रोपनी क्षेत्रफलमा व्यवसायी केरा खेती गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय बजारमा सहज रूपमा किनबेच भइरहँदा पछिल्लो समय उपभोक्ताका लागि तय गरिएको मूल्यले न्यायपूर्ण नभएको उनको धारणा छ । गजुरेल भन्छन्, “हामीसँग व्यापारीले ९० रुपैयाँ प्रतिदर्जनमा लग्दा उपभोक्तालाई प्रतिदर्जन १६० रुपैयाँसम्म लिनु स्वाभाविक हो । बजार महँगो हुँदा समेत किसानले सामान्य अवस्थामा भन्दा १० रुपैयाँ मात्र बढी पाएका छन् । यो खालका बजारमा देखिएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने मात्र उत्पादक र उपभोक्तालाई न्यायोचित बजार भाउ सिर्जना हुनसक्छ ।”

उत्पादक र उपभोक्ताबिचको मूल्य अनुपातलाई हेर्दा बजारमा देखिएका अभावको फाइदा तेस्रो पक्षले उठाइरहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । तर काठमाडौं लगायत ठुला सहरहरूमा केरा व्यवसाय गर्दै आएकाहरूको भने सटर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

अर्को तर्फ केरा उत्पादक महासंघले भने केराको आयात कुनै पनि हालतमा खुलाउन नहुने जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार, बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण कृषकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्तासम्म पुग्दा अत्यधिक महँगो हुन पुगेको बताए । सरकारले तत्काल बजार अनुगमन गरेर उचित मूल्य कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

समाधानका लागि पहिलो कदम भनेको बजार अनुगमनलाई कडाइ गर्नु हो । बिचौलियाको अस्वाभाविक मुनाफालाई नियन्त्रण गर्दै किसानले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सहज रूपमा किन्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै, कृषि उत्पादनको भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु अत्यावश्यक छ ।

यससँगै, सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले तत्कालीन संकट व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन कृषि नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले यस्ता अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नदियोस् । नत्र, आज केरा, भोलि अन्य कृषि उत्पादनमा पनि यस्तै संकट दोहोरिन सक्छ ।

यो अवस्थाले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यदि स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त छ भने त्यसको उचित वितरण र मूल्य निर्धारण किन हुन सकेको छैन ? र यदि पर्याप्त छैन भने आयात रोक्ने निर्णय किन र कसरी लिइयो ? यस्ता नीतिगत निर्णयहरूले दीर्घकालीन योजना र तयारीबिना लागू हुँदा बजारमा असन्तुलन निम्तिने स्पष्ट देखिन्छ ।