काठमाडौं - सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाउनुको साटो अध्यादेश पारित गर्न अस्वाभाविक रुची देखायो । संसदमा प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै पनि किन अध्यादेशको बाटो रोज्यो होला भन्ने आम जिज्ञासा रहेको थियो । त्यसका कारणहरु बिस्तारै खुल्दै जान थालेका छन् । राज्य संयन्त्रमा एकलौटी पकड कायम राख्न यी सबै कार्य गरेको कुरामा कुनै शंका रहेन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जुन सरकारले भत्काइरहेको छ । 
बिहीबार सर्वोच्च अदालतकाको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा देखिएको घटनाक्रमले नै सरकार कुन बाटोमा जाँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । बिगत ७५ वाषर््देखि चलेको अभ्यासालाई लत्याएर सरकारले वरियताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेको उम्मेदवारलाई छनौट गरेको छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुने बित्तिकै बसको परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

राज्यसत्ताका सबै निकायहरुबाट पुराना दलले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई हटाएपछि सरकार एकपछि अर्को हस्तक्षेपकारी कदम चाल्दैछ । सरकारका कदमहरु बिरुद्ध जुन प्रतिक्रिया आउनुपथ्र्यो त्यो बिल्कुल देखिएको छैन । नेपालको इतिहासमै अनौठो अभ्यास र रेकर्डहरु कायम भैरहेका छन् । कसैलाई भ्रष्टाचारमा कसैलाई सम्पक्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्धामा फसाएर विपक्षीबिहीन शासन गर्ने मनसुवा सरकारको देखिन्छ । यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

यो मुद्धामा पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित अर्थसचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, पूर्वसहसचिवद्वय सुरेश आचार्य र दुण्डुराज घिमिरे, पूर्वसचिव (पूर्व सहसचिव) केवल भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतम र पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपसचिव युवराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी, इन्जिनियर योगेश अर्यालविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

सरकार यतिमा मात्र रोकिने छैन । कांग्रेस, एमाले र पूर्व माओवादीका शीर्षनेता विरुद्ध विभिन्न काण्डहरु लगाएर राजनीतिबाटै पाखा लगाउने सम्भावनाहरु देखिन्छन् । किनकी यो सरकारको पछाडि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको व्याकअप रहेको देखिन्छ । पहिलेका सरकारहरुले सुकुम्बासीमाथि अहिलेको जस्तो कारबाही गरेको भए , ठूलो उथलपुथल हुन्थ्यो । पश्चिमा मुलुक, राष्ट्रसंघ, इयू लगायतले यहाँ बबण्डर मच्चाइसकेका हुन्थे । तर अहिले सबै चुपचाप छन् । तिनको मानवअधिकार पनि अहिले मौन छ । त्यसैले नेपालको भविष्य निकै अनिश्चित र अस्थिर छ । मुलुक ठ्याक्कै कुन बाटोमा जाला भनेर आँकलन गर्न सकनिे अवस्था छैन ।