काठमाडौं - सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।  १०० बुँदाको सो दस्तावेजमा सीमित नयाँ पहल र अधिकांश पुराना योजना र भाषाले निरन्तरता पाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बृहत् रूपमा समावेश भएका र सुधारका अन्य विषय समेटेर ठोस योजनासहित बजेट सार्वजनिक हुने हुँदा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, लगानी वृद्धि, सुशासनलाई मुख्य रूपमा समेट्ने प्रयास गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सर्वसाधारणको जीविका सुधारका तल्कालीन उपायसहितको रूपान्तरणकारी योजना सार्वजनिक गर्न नसक्दा परम्परागत देखिएको छ । 

नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न थप सुधार र सुविधा बजेटले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रसमेतलाई हेर्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले सय अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र पाँचदेखि सात वर्षमा पुग्न कठिन देखिन्छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने यसैले तय गर्ने हो । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमलाई सबै सरोकारालाहरुले महत्वपका साथ हेर्ने गर्दछन् ।  यद्यपी यो एउटा औपचारिकता हो । यो आफैमा राम्रो वा नराम्रो भनने हुँदैन । यो एक किसिमले एउटा फम्र्याटमा आउने गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सशक्त माध्यम बजेट हो । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा ठोस आधारको पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ । दशककै सबैभन्दा न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी गर्न निरुत्साहित रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजनाको नीतिमा कमी छ । तर सूचना प्रविधिलाई दिइएको प्राथमिकता सकारात्मक छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, एआई, डिजिटल जस्ता शब्दावलीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीति उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । साथै, डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइने भनिएको छ । सूचना प्रविधिको निर्यातलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यस्ता प्राथमिकताले सरकारले बदलिँदो विश्वसँग आफ्नो गति मिलाउन खोजेको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आएका कतिपय विषयहरु लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी पनि छन् । निर्वाचनमा ठूलो बहुमतकासाथ सत्तामा आएको सरकार भएकोले पनि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सरकारकोबाध्यता रहेको हुन सक्तछ । अवश्य पनि अर्थतन्त्रको शून्य दशमलब २ प्रतिशत हाराहारी वैदेशिक लगानी भित्रिइरहेको समयमा ल्याइएका लगानी प्रवर्द्धनका योजना आकर्षक छन् । लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने झन्झटले नेपालमा लगानी गर्न नै निरुत्साहित हुनुपरेको गुनासोका बीच सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने भनिएको छ । सरकारले जतिसुकै नयाँपन दिन खोजे पनि कतिपय विषय पुरानैको निरन्तरता छ । जस्तो कि, वैदेशिक लगानीका लागि प्राथमिकता दिइने क्षेत्र । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ भनिएको थियो । यस वर्ष पनि वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ भनिएको छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक प्रणालीमाथि भने आफ्नो प्रतिवद्धतामा कमी आउन दिएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणलाई सरकारले मार्गदर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । संविधान संशोधनको आवाज र स्वयंको प्रतिबद्धतालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । विगतमा संविधान संशोधनलाई आपसी सम्झौता वा सहमतिमार्फत जनता अलमल्याउने रणनीतिक विषय मात्रै बनाइएको थियो । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् जनजीविकाका सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको छ । कार्यक्रममा बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भनिएको छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । यी र यस्ता कैयौं कार्यक्रम छन्, जसले भुइँतहका नागरिकलाई प्रत्यक्ष छुनेछ । र, नीति तथा कार्यक्रमको सफलता यस्तै प्रतिबद्धताको प्रतिफलमा सुनिश्चित हुनेछ । विगतमा भने यस्तै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको थुप्रै उदाहरण छन् । 

जेठ १५ गते हुने बजेट भाषणमा सरकारले ठोस रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने नीति तथा कार्यक्रमको सार्थकता हुनेछ । त्यसैले  जनताको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन आउन सक्यो भन्ने विषयले नै सरकारका हरेक दस्तावेजको सफलता मापन गर्छन् । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका आकर्षक बुँदाहरूको कार्यान्वयन गर्न सकियो र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकियो भने बलियो सरकारको औचित्य पुष्टि हुनेछ । इतिहासमै बलियो जननिर्वाचित सरकार गठन भएको विशिष्ट अवस्थामा सरकारलाई उथलपुथलकारी नीति र कानुन तर्जुमा गर्न सहज छ । त्यो सहजतालाई प्रतिफलमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । जनताले निर्वाचन मार्फत् खोजेको विकास, समृद्धी र स्थिरतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बजेट आउनुपर्दछ । नीति र कार्यक्रमलाई पनि परम्परागत रुपले मात्र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।