काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षाका लागि राखेको धितो रोक्का प्रक्रियामा प्राविधिक वा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको आधारमा मात्र कर्जा दायित्वबाट उम्कन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड र जयराम सुवेदीबीचको ‘दूषित रोक्का बदर’ सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले वित्तीय संस्थामा उपस्थित भई मञ्जुरीनामा तथा धितो जमानीका कागजातमा सहीछाप गरिसकेपछि मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक पारित नभएको आधारमा दायित्वबाट मुक्त हुन नसकिने नजिर स्थापित गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ।

मुद्दाअनुसार कुवेर विष्टले ललितपुर फाइनान्सबाट लिएको कर्जाका लागि जयराम सुवेदीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा धितो जमानीका रूपमा राखेका थिए। सुवेदीले फाइनान्सको कार्यालयमा उपस्थित भई धितो जमानी, तमसुक तथा मञ्जुरीनामामा सहीछाप गरेका थिए। पछि उनले मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक पारित नभएको दाबी गर्दै जग्गा रोक्का गैरकानुनी भएको जिकिरसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई विशेष ऐनका रूपमा व्याख्या गर्दै विशेष कानुनका व्यवस्था सामान्य कानुनभन्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेको छ। साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को विबन्धनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई आधार मान्दै कागजातमा स्वेच्छाले हस्ताक्षर गरिसकेपछि प्रक्रियागत कमजोरी देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने ठहर गरेको छ।

फैसलामा वित्तीय संस्थाको दायित्व, निक्षेपकर्ताको हित र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई समेत महत्व दिइएको छ। प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा मात्र धितो रोक्का बदर गरिँदा निक्षेपकर्ताको रकम तथा वित्तीय संस्थाको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

यस फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको निर्णय बदर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ।