काठमाडौं– स्रोत अभावका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा समस्याग्रस्त बनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया अहिले सहज बन्दै गएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापतको बक्यौता रकम भुक्तानीलाई तीव्रता दिएपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूले लामो समयदेखि रोकिएको रकम प्राप्त गर्न थालेका छन्।

पछिल्लो एक सातामात्र सरकारले स्वास्थ्य बीमाबापत १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा पठाएको छ। उक्त रकमबाट १५५ सरकारी, २५ सामुदायिक र ३७ निजी अस्पताल लाभान्वित भएका छन्।

सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि बाँकी रहेको बीमा रकमसमेत चरणबद्ध रूपमा निकासा गर्न थालेपछि स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीसम्बन्धी समस्या क्रमशः समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार दुई दिनअघि मात्र विपन्न वर्ग लक्षित ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको थियो। बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहका अनुसार यसअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको बीमा रकम मात्र भुक्तानी गरिँदै आएकोमा यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनेको दाबी रकमसमेत निकासा गरिएको छ।

भुक्तानी प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत डेढ सयभन्दा बढी अस्पताल रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान तथा झापाको बिएण्डसी शिक्षण अस्पताललगायतका निजी अस्पतालमा उपचार गराउने विपन्न नागरिकको उपचार खर्चबापतको रकम पनि सरकारले पठाएको छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयअनुसार विपन्न नागरिकका लागि मिर्गौला डायलाइसिस, मुटुरोग उपचार, टाउकोमा गम्भीर चोटपटक तथा स्पाइनल इन्जुरीजस्ता जटिल रोगहरूको उपचार खर्च शोधभर्ना स्वरूप उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो। बोर्डले आवश्यक कागजात पूरा भएका दाबीहरूको मात्रै भुक्तानी गरिएको जनाएको छ।

भविष्यमा स्रोत अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै बीमा  कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन बिमा दायरालाई स्रोतअनुकूल बनाउने, अस्पतालहरूको सेवा तथा खरिद प्रक्रियामा कडा अनुगमन गर्ने लगायतका उपाय अपनाउने तयारी गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमाजस्तो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन सरकारले बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्। उनले आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको निगरानी र नियमनलाई थप कडा बनाइने स्पष्ट पारिन्।