काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको पाँचौँ साधारण सभा तथा मिडिया सम्मेलन १० बुँदे ‘हेटौंडा घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनको समापन समारोहमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीले लोकतन्त्रमा नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँदै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको धारणा राखे। उनले घोषणापत्रको अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

घोषणापत्रमार्फत संघीय सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममाथि लागू गरेको विभेदकारी विज्ञापन नीति फिर्ता लिन, पत्रकारलाई निर्बाध रूपमा सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा समाचार लेखेकै आधारमा हुने फौजदारी अभियोग, धरपकड र निगरानीजस्ता गतिविधि अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। साथै सञ्चारकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।

सम्मेलनले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न अनुकूल वातावरण बनाउन, सञ्चारगृहमा लैङ्गिक तथा समावेशी सहभागिता बढाउन र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेप रोक्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी मकवानपुरलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तथा प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

घोषणापत्रमा बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग र समस्याग्रस्त हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नीतु पण्डितले सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन्।