काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर बढाउने, घटाउने वा पूर्ण रूपमा छुट दिने अधिकार सरकारसँग रहेको बताएका छन्। उनले करसम्बन्धी निर्णयहरू अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत निर्णय नभई नीतिगत तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सामूहिक रूपमा हुने स्पष्ट पारे।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै वाग्लेले करका दर निर्धारण प्रक्रियामा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भए पनि त्यसअघि विज्ञ, सरकारी निकाय र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल हुने बताए।
उनले बजेट तथा करका प्रस्तावहरू गोप्य रूपमा तयार नहुने उल्लेख गर्दै यसका लागि विभिन्न तहमा परामर्श र छलफल हुने बताए। “करका दर निर्धारण कुनै एक व्यक्तिको निर्णय होइन, यसमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग विस्तृत छलफलपछि निष्कर्ष निकालिन्छ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारलाई आवश्यकता अनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलका दर परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको जानकारी दिए। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले आवश्यक ठानेमा यस्ता दरहरू घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण छुट दिन सक्ने उनले बताए।

उनका अनुसार वर्षभरि आर्थिक तथा बाह्य परिस्थितिमा आउने परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले पूर्वाधार शुल्क घटाएको उदाहरण पनि उनले प्रस्तुत गरे।

“संसद्बाट ऐन पारित भइसकेपछि पनि विशेष परिस्थितिमा जनहितलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ,” उनले भने।

बैठकमा वाग्लेले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकको छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गरे। ती त्रुटि सच्याएर संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकिएको पनि उनले बताए।

उनले कर तथा राजस्वसम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू पारदर्शी, संस्थागत र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै हुने दाबी गरे।