काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूले कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विशेष सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणा पत्रअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १५९ वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण अद्यावधिक नगरेका थिए भने साउन १२ गतेसम्म पनि ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन्। यही अवस्थालाई सुधार गर्न मन्त्रालयले विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा समयमै बजेट पारित गराउने वातावरण निर्माण, वितरणमुखी तथा खुद्रे योजनाको प्रभाव न्यूनीकरण, वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन तथा नतिजामुखी योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा तीन वटा स्थलगत सहजीकरण टोली गठन गरिएको छ। ती टोलीहरूले स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय बैठक सञ्चालन गर्नेछन्। साथै बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसमेत सिफारिस गरिनेछ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट समयमै बजेट पारित गर्ने र खुद्रे योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सहकार्य, समन्वय तथा जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सहजीकरण अभियान अघि बढाएको बताइन्। उनले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिन्।