काठमाडौं - यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महाधिवेशनमा होमिएको छ । आज संभवतः निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ कार्यसमितिको घोषणा हुनेछ । यो भन्दा अघि उसले नीतिगत र वैचारिक प्रस्तावहरु पारित गरिसकेको छ । आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको प्रतिनिधि दाबी गर्दै आएको र आम निर्वाचनमा अत्यधिक जन समर्थन प्राप्त गरेकोले रास्वपाको आर्थिक तथा राजनीतिक नीति कस्तो होला भन्ने आम जिज्ञासा रहेको छ । पार्छीको प्रथम महाधिवेशनबाट रास्वपाले उदार अर्थतन्त्रसहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ।
पार्टीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई मूल राजनीतिक सिद्धान्त मानेर प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाजलाई पाँच आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
रास्वपाले संविधान संशोधन, संघीयताको पुनःसंरचना र दलविहीन स्थानीय तहजस्ता विषयलाई बहसको एजेन्डा बनाएको छ।

दुईतिहाइ निकटको बहुमतसहित सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उदार अर्थतन्त्रसहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने मूल नीति अंगीकार गरेको छ । नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको रास्वपाले प्रस्ट्याएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफैमा जानेमानेका अर्थशास्त्री पनि हुन । नेपाली कांग्रेसको  स्कुलिङमा हुर्किएका वाग्ले रास्वपालाई आर्थिक नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । उनको विद्वतालाई कदर गरेर नै रास्वपाले अर्थमन्त्री बनाएको छ । त्यसैले रास्वपाको अर्थनीति तया गर्ने काममा उनको सिधा प्रभाव देखिन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोतसाधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु–पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने रास्वपाको नीति छ ।

पार्टीको आर्थिक नीति उदार अर्थतन्त्रमा आधारित हुने भए पनि पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हुने बताइएको छ ।  मंगलबार महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेले संविधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् । रास्वपा परम्परागत ‘वामपन्थी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ होइन र जानीबुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित नरहेको लामिछानेले बताए । ‘कुनै पनि कठोर वैचारिक चौघेरालाई होइन, हामी व्यावहारिक, विवेकसम्मत, आवश्यकता तथा यथार्थमा आधारित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने । पुराना वैचारिक ढाँचाहरूले मानव समाजलाई दिएको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई सम्मान गर्ने, तर तिनलाई व्यावहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायको तुलोमा जोख्ने पनि उनको भनाइ छ ।

राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थिति अनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रास्वपाको रहेको छ । हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आस गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा आफूहरूले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक लोकतन्त्रबाट सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न रास्वपाको दर्शन पाँच मूल आधारस्तम्भमा आधारित रहेको पनि लामिछानेको भनाइ छ । उनका अनुसार पाँच आधारस्तम्भमा प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाज छन् । 

रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा रहेको र त्यसको कुनै विकल्प नसोचेको स्पष्ट पारेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिकको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसँग गाँसिएको भन्दै रास्वपाले यसको सुदृढीकरणलाई जोड दिएको छ । साथै, प्रदेश खारेजीसहितको संघीयताको पुनःसंरचना, दलविहीन स्थानीय तह एवं स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइ कटौतीसहितको विषयलाई बहसको एजेन्डा बनाएको छ । 

प्रस्तावनामा रास्वपा उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको भनिएको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनको पक्षमा रास्वपाले आफूलाई उभ्याएको छ । साथै समन्यायिक समावेशी समाजको निर्माणको उद्देश्य पार्टीको रहेको जनाएको छ । रास्वपाले नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन वा पुनर्लेखनमा जोड दिएको छ । ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं,’ वाग्लेले प्रस्तावनामा भनेका छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, प्रदेशसभाको खारेजीसहितको संघीयताको पुनःसंरचना एजेन्डालाई रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’

लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोतसाधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजारप्रति प्रतिबद्ध रहेको वाग्लेले बताए । श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु–पर्यावरणीय सन्तुलनको प्रतिबद्धता र नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।