काठमाडौं- नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ( ईक्यान) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने, अन्तिम रूप दिने तथा जारी गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी, कानुनविद्, विज्ञ तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग पर्याप्त, औपचारिक र अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएकोमा ईक्यान गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।

ईक्यानको स्पष्ट माग छ— वर्तमान स्वरूपमा जारी गरिएको यो नियमावली तत्काल फिर्ता गरियोस्, सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरियोस्, आवश्यक परिमार्जन गरियोस् र त्यसपछि मात्र व्यवहारिक, न्यायोचित तथा कार्यान्वयनयोग्य नियमावली पुनः जारी गरियोस् ।

हामीलाई गम्भीर चिन्ता छ कि वर्तमान स्वरूपमा जारी गरिएको यस नियमावलीका धेरै प्रावधानहरूले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा यस क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने, निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, हजारौँ व्यवसायी तथा कर्मचारीको भविष्य संकटमा पार्ने तथा समग्र उद्योगलाई क्रमशः समाप्तितर्फ धकेल्ने जोखिम सिर्जना गरेका छन् ।

वर्तमान नियमावली विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मार्फत नेपाली युवालाई उपलब्ध विश्वव्यापी अवसर तथा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग पर्याप्त रूपमा मेल खाने देखिँदैन। बरु, यसका धेरै व्यवस्थाले विद्यार्थीको अवसर, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।

ईक्यानले नियमावलीको विस्तृत नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक अध्ययन, सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सुझाव, वरिष्ठ कानुनविद्, विषयविज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवालासँगको परामर्शपछि यो निष्कर्ष निकालेको छ कि वर्तमान नियमावलीका धेरै प्रावधानहरू विद्यार्थीको हित, शिक्षा क्षेत्रको दिगोपन, निजी लगानी, रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य तथा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय
हितसँग मेल खाँदैनन् ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि लाखौँ नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा, ज्ञान, सीप तथा अवसरसँग जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ नेपालीलाई रोजगारी दिएको, राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व योगदान गरेको, विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान पुर्याएको, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गरेको तथा नेपाली मानव पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तथ्य सर्वविदित छ ।

यस्तो योगदान पुर्याइरहेको क्षेत्रलाई सरोकारवालासँग कुनै अर्थपूर्ण संवाद नगरी अत्यधिक नियन्त्रणमुखी तथा अव्यावहारिक व्यवस्था लागू गरेर कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले ईक्यान वर्तमान स्वरूपमा जारी गरिएको यस नियमावलीको घोर विरोध तथा अस्वीकार गर्दछ ।

१. ईक्यान को स्पष्ट सिद्धान्त
ईक्यान कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोधी संस्था होइन । हामी सदैव कानुनी, व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय तथा विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक परामर्श प्रणालीको पक्षमा छौँ । तर असल नियमन र अत्यधिक नियन्त्रण फरक विषय हुन्। असल नियमनले विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्छ, विश्वास निर्माण गर्छ र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछ । तर अत्यधिक नियन्त्रणले लगानी घटाउँछ, प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउँछ, सेवा प्रवाह जटिल बनाउँछ र अन्ततः विद्यार्थीकै अवसर सीमित बनाउँछ ।

२. नियमावलीका गम्भीर आपत्तिजनक विषयहरू
ईक्यान विशेष रूपमा निम्न व्यवस्थाहरूमा आफ्नो स्पष्ट असहमति व्यक्त गर्दछः
(क) अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था 
धरौटीको आधारमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्दैन । विद्यार्थीको हित प्रभावकारी नियमन, नियमित अनुगमन, उत्तरदायित्व तथा कानुनी कार्यान्वयनबाट सुनिश्चित हुन्छ ।यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला संस्थालाई विस्थापित गर्ने, नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने जोखिम सिर्जना गर्दछ । ईक्यान धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन माग गर्दछ ।

(ख) अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण
नियमावलीले सेवा सहज बनाउनुको सट्टा थप प्रशासनिक जटिलता, लागत तथा अनावश्यक नियन्त्रण बढाउने देखिन्छ ।

(ग) अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था
धेरै प्रावधानहरू स्पष्ट नभएकाले भविष्यमा फरक–फरक व्याख्या, प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता तथा अनावश्यक कानुनी विवाद निम्तिने जोखिम छ ।

(घ) अव्यावहारिक कार्यान्वयन संरचना
केही व्यवस्थाहरू संघीय शासन प्रणाली, व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनसँग मेल खाँदैनन् ।

(ब) सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शको अभाव
यति व्यापक प्रभाव पार्ने नियमावली निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग औपचारिक संवाद नगर्नु नीतिगत रूपमा गम्भीर कमजोरी हो ।

३. सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्ने यथार्थ
आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केवल विदेश अध्ययनको प्रक्रिया होइन; यो ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, सीप विकास, मानव पूँजी निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार हो ।
दुर्भाग्यवश, वर्तमान नियमावलीका धेरै व्यवस्थाले विश्वव्यापी परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको बदलिँदो शैक्षिक परिवेशलाई आत्मसात्गरेको देखिँदैन । यदि सहकार्य र सुधारको सट्टा नियन्त्रणमुखी सोचबाट नीति निर्माण गरिन्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसाय, रोजगारी तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

४. ईक्यान का स्पष्ट मागहरू
नेपाल सरकारसँग ईक्यान तत्काल निम्न निर्णय गर्न आग्रह गर्दछः 
क. वर्तमान स्वरूपमा जारी गरिएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
 
ख. सम्पूर्ण सरोकारवालासँग औपचारिक, अर्थपूर्ण तथा परिणाममुखी संवाद तत्काल सुरु गरियोस् ।

ग. विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रको हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधान संशोधन गरियोस् ।

घ. नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको शिक्षा समता शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक तथा न्यायोचित बनाइयोस् ।

ब. नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा व्यावहारिक यथार्थअनुसार पुनः परिमार्जन गरी मात्र लागू गरियोस् ।

५. ईक्यान द्वारा घोषणा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम
नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको नियमावलीका अव्यावहारिक तथा विवादास्पद व्यवस्थाहरू तत्काल संशोधन गराउन, सरकारलाई संवादका लागि प्रेरित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको हित संरक्षण गर्न भ्ऋब्ल् ले चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण, सिर्जनात्मक तथा कानुनसम्मत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दछ । ईक्यानपुनः स्पष्ट गर्दछ कि सम्पूर्ण आन्दोलन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनको पूर्ण सम्मान गर्दै सञ्चालन गरिनेछ । साथै, सरकारले संवादको वातावरण सिर्जना गरेमा भ्ऋब्ल् सधैँ सकारात्मक वार्ता र समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहनेछ ।

६. हाम्रो स्पष्ट सन्देश
सरकारले एउटा नियमावली मात्र जारी गरेको छैन; यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको भविष्य, लाखौँ विद्यार्थीको अवसर, हजारौँ परिवारको रोजगारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले भ्ऋब्ल् पुनः स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छ— हामी नियमनको विरोधमा होइनौँ ।
हामी अव्यावहारिक नियमन स्वीकार गर्दैनौँ ।

हामी विद्यार्थीको भविष्यसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ । हामी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने, निजी लगानीलाई विस्थापित गर्ने, रोजगारी घटाउने तथा नेपाली युवाको विश्वव्यापी अवसरमाथि प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार गर्दैनौँ । नियमावली फिर्ता गरौँ । सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण संवाद गरौँ । आवश्यक परिमार्जन गरौँ । र सबै पक्षको सहमतिमा मात्र नयाँ नियमावली जारी गरौँ । संवाद गरौँ । सहकार्य गरौँ । सुधार गरौँ । नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, उत्तरदायी, प्रतिस्पर्धी र सशक्त बनाऔँ ।