काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको भेटमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताए।

उनले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र अहिले न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती तथा अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण कठिन अवस्थामा पुगेको बताए।

श्रेष्ठका अनुसार मुलुकको कुल अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको भए पनि विद्यमान आर्थिक चुनौतीले व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको छ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र सरकारको प्रमुख साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै सहकार्यका आधारमा अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकास सरकारको जिम्मेवारी र आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढ्ने धारणा राख्दै आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए।

महासंघले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य भए पनि त्यसका लागि अर्थतन्त्रलाई ‘क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप’बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

महासंघले उत्पादनमुखी औद्योगिक नीतिमा जोड दिँदै स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, कच्चा पदार्थका आधारमा उद्योग वर्गीकरण, एसेम्बलिङ तथा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, बजेटमार्फत घोषणा गरिएका पुराना कानुन खारेज, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ।

साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज, सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार, दामासाही ऐनमार्फत रुग्ण उद्योग पुनर्जीवन, बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता परिचालन तथा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

महासंघले कृषि क्षेत्रमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नीति लागू गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत पूर्वाधार विकासलाई गति दिन, निर्यातकर्ताले पाउन बाँकी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता तत्काल भुक्तानी गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यसैगरी, सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि महासंघले असहमति जनाएको छ। वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी अभियोगभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्न, अनुसन्धानका क्रममा ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्न तथा निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि महासंघले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ।