काठमाडौं- सरकार गठन भएको १०० दिन नपुग्दै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकार पुरानै शासकीय सोच र असमावेशी प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाउँदै जनताको धैर्यको बाँध टुट्नुअघि नै आफ्नो कार्यशैली सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै महतोले सरकारले न्याय, समावेशिता र संवेदनशील शासनको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गरे । नियुक्तिदेखि विकास नीति, बजेट, संघीयता र संविधान संशोधनसम्मका विषयमा सरकारको दृष्टिकोणले परिवर्तनको सन्देश दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

महतोका अनुसार हालैको जनादेश केवल सरकार परिवर्तनका लागि नभई दशकौँदेखि सञ्चित जनअसन्तुष्टि, पीडा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति हो । उनले सय दिनमै सबै अपेक्षा पूरा हुन नसके पनि सरकारको कार्यदिशामा नयाँपनभन्दा “पुरानै निरंकुशताको गन्ध” आएको टिप्पणी गरे । 

उनले गरिब बस्तीमा डोजर चलाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि कठोर व्यवहार गर्ने, समानुपातिक समावेशिताको उपेक्षा गर्दै मेरिटोक्रेसीको नाममा विभेदलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । साथै, बजेटले बिचौलिया पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेको, किसान, युवा, महिला र प्रदेशका हितलाई बेवास्ता गरिएको तथा शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकारमा कर लगाउने नीति जनविरोधी भएको दाबी गरे ।

महतोले गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनालाई राज्यको मानवीय असंवेदनशीलताको उदाहरण भन्दै सरकार मानवताभन्दा कानुनी प्रक्रियामै सीमित भएको आरोप पनि लगाए ।

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा उनले संघीयता कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतोप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ‘जय मधेश’ र ‘बलियो संघीयता’ बनाउने गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराए । उनले सो प्रतिबद्धता केवल निर्वाचनका लागि गरिएको वाचा थियो कि भन्ने प्रश्न उठाए ।

महतोले संघीयता हजारौँ शहीदको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनताको विश्वासमाथि धोका भए त्यसको प्रतिवाद हुने चेतावनी दिँदै मधेशी, थारु, लिम्बुवान, मगरात–खसान, दलित, मुस्लिम तथा पिछडावर्गका ऐतिहासिक माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

उनले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगको बहुमत प्रतिवेदनअनुसार १०+१ प्रदेश र २४ स्वायत्त क्षेत्रको कार्यान्वयन, केन्द्रीय राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट, समान अवसरको संवैधानिक सुनिश्चितता, प्रादेशिक भाषामा सरकारी सेवा, समानुपातिक समावेशिता, २०६४ फागुन १४ गतेको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए ।

महतोले अन्त्यमा नेपाल अहिले अस्तित्व, सार्वभौमिकता, जनअधिकार र पहिचानमाथि चुनौतीको मोडमा उभिएको उल्लेख गर्दै न्यायपूर्ण, समावेशी र स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक तथा परिवर्तनकामी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।