काठमाडौं- सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ।

रिट निवेदक डा। प्रेमराज सिलवालले आयोगले सर्वोच्चको आदेशविपरीत सूचना जारी गरेको भन्दै अवहेलनाको निवेदन पेश गरेका हुन्। उनको दाबीअनुसार सर्वोच्च अदालतले सबै व्यक्तिका हकमा लागू हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने आशयको सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गर्दै उक्त निवेदन एकल इजलासमा पेश हुने र त्यसपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार आवश्यक निर्णय अघि बढ्ने जानकारी दिए।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न आदेश दिएको थियो।

अब आयोगले जारी गरेको सूचनाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा अदालतले अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्णय गर्नेछ।