काठमाडौं- निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक सूचना र विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस निर्णयपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच बहस भएको थियो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय अमान्य भएको छ। यो निर्णयलाई सञ्चार क्षेत्र, प्रेस स्वतन्त्रता र समान प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।