काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्था तथा व्यवसायीहरूले सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का अव्यावहारिक प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरूले नियमावली सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी लागू गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले नियमावलीका केही प्रावधानले विद्यार्थीको सूचनाको हक, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत अवसर प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षबाट पाँच वर्ष कायम गर्न, शैक्षिक मेला तथा सेमिनार सञ्चालनमा अनावश्यक अनुमति व्यवस्था हटाउन, पुराना संस्थामाथि अव्यावहारिक मापदण्ड लागू नगर्न, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्कमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन तथा दोहोरो आय–व्यय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था, ग्रेडिङ प्रणाली, धरौटी सम्बन्धी प्रावधान तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी नियमावली लागू गरिएको विषयमा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत व्यवसायीहरूले दिएका छन्। घोषित कार्यक्रमअनुसार २०८३ असार ३२ गते सम्पूर्ण सदस्यले कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाउनेछन् भने २०८३ साउन १ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्लेकार्डसहित आधा घण्टा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

व्यवसायीहरूले आन्दोलनपछि पनि सरकारले वार्ता र समस्या समाधानका लागि पहल नगरे कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाई अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहजीकरण, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संवादमार्फत नियमावली पुनरावलोकन र संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।