काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानून निर्माण तथा नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदार का रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग आयोजित छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले कुनै पनि ऐन वा कानून संशोधनअघि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त समय दिएर परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी बैठकमा उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनु चिन्ताजनक अवस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रले सीमित रोजगारी मात्र सिर्जना गर्न सकेको बताए। दैनिक करिब २,५०० देखि ३,००० युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु मुलुकका लागि गम्भीर चुनौती भएको उनको भनाइ छ। फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले मात्रै दिगो आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’ जस्ता बनेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मन्त्रालय र निकायले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए। शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने तालिमलाई समन्वित बनाउँदै सीटीईभीटीजस्ता संस्थाको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।

उनले तालिम कार्यक्रमको सङ्ख्या बढाउनुभन्दा त्यसको गुणस्तर र उपयोगितामा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्दै उपलब्ध सीप प्रशिक्षण कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयको नियमित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए।

औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय श्रमिक युनियनका गतिविधि र हडताल घटे पनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न र उत्पादकत्व बढाउन अझै चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। आर्थिक शिथिलता र बजारमा घट्दो मागका कारण रोजगारी विस्तार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले समयानुकूल श्रम ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवर्द्धन, सीप विकास र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए।