काठमाडौं- चौतर्फी विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै निजी विद्यालयका अभिभावक र निजी अस्पतालका सेवाग्राहीमाथि थप शुल्कको भार पर्ने अवस्था टरेको छ।

सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्था र निजी शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने सेवामा क्रमशः ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ र ‘शिक्षा समता शुल्क’ शीर्षकमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै बिरामी, अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले यसको विरोध गरेका थिए।

मंगलबार सरकारले उक्त दुवै शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि आर्थिक भार बढ्ने र निराशा सिर्जना हुने निष्कर्षका आधारमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि निर्णय परिवर्तन गरिएको बताएका छन्।

आर्थिक विधेयकको दफा १७ अनुसार निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारले उक्त रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

यस्तै, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट पनि ‘शिक्षा समता शुल्क’ शीर्षकमा अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर शुल्क लागू हुनुअघि नै यसको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले तत्कालका लागि कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशाला तथा निजी मेडिकल कलेजका सेवाग्राहीले उपचारका क्रममा अतिरिक्त ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। त्यसैगरी निजी विद्यालयहरूले पनि अभिभावकबाट शिक्षा समता शुल्कका नाममा थप रकम असुल्न पाउने छैनन्।