काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर हटाइएको बताएका छन् । उनले यसो लेखिरहँदा सरकारमा गम्भीर खटपट सुरु भएको आँकलन गरिएको छ । किनकी यो घोषणा विभागीय मन्त्री वा मन्त्रीपरिषद्ले गर्दा स्वभाविक हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री साहसँग अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मतभेद बढेकोबेला यो घोषणा भएको छ । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीलाई थाहै नदिएर कर हटाउने घोषणा गरिएको छ । यति मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रका अगुवाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई सँगै राख्ने गरेका छैनन् । अर्थमन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले नै चलाएको जस्तो देखिएको छ । यसले रास्वपामा ठूलो शक्तिसंघर्ष चर्किएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले समता कर अहिले भनेअनुसार लागू गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

तर, सो निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गरिएको भने उनले बताएका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको हो । के प्रधानमन्त्री शाहले स्टाटसबाट सो कर लागू नहुने भनेकै आधारमा लागू हुँदैन त ?

विज्ञहरुका अनुसार सरकारले कर घटाउन र हटाउन सक्छ, जुन अधिकार आर्थिक ऐनको दफा १८ ले दिएको छ । आर्थिक ऐनको दफा १८ मा दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ’, आर्थिक ऐनको दफा १८ (क) मा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत स्टाटस लेखेर कर हटाइएको भने पनि सरकारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर मात्रै उक्त कर हटाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखिसकेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त निर्णय गर्नसक्छन् ।

जेठ १५ गते बजेट भाषणकै दिनदेखि आलोचित भएको कर साउन लागेसँगै कार्यान्वयनमा जाँदा सर्वसाधारणले थप आक्रोश पोखेका थिए जसले सरकार फिर्ताको घोषणा गर्न बाध्य भएको छ।

सरकारले लगाउने कुनै पनि कर संसदको अनुमतिबिना लिन पाइँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतासँगै हाम्रो संविधान र कानुनी व्यवस्था पनि सोही अनुरूप छ।

संसदले कानुनका रुपमा स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको आर्थिक ऐन २०८३ ले व्यवस्था गरेको समता कर उठाउने प्रावधान प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेकै भरमा फिर्ता हुन्छ त भन्ने चासो सर्वत्र छ।

सरकारले यो प्रावधानअनुसार दिएको कर छुटको जानकारी संघीय संसदलाई अनिवार्य रुपमा दिनुपर्नेछ। र राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

दफा १८ को उपदफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस दफा बमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ।’
बजेटलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरेपछि संसदमा लगेर बहुमतबाट पारित गरिन्छ । यस अर्थमा सरकारले लगाएका करहरु पनि बजेटसँगै पारित हुन्छन् । त्यसैले करहरु हटाउने पनि मन्त्रीपििरषद् वा संसदले नै हो । तर प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर हटेको घोषणा गरे । यसैलाई मानिसहरुले वाहवाही गरे । यदि यही तरिकाबाट राज्य सञ्चालन हुने हो भने किन चाहियो संसद ? किन चाहियो मन्त्रीपरिषद् ? फेसबुकमा भ्युज बढाउनको लागि मात्र गरिने यस्ता घोषणाहरु सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र हुन्छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । प्रधानमन्त्रीको यस प्रकारको कार्यले सरकार र पार्टीमा अन्तरबिरोध बढेको तथा प्रधानमन्त्रीमा ‘म नै राज्य’ भन्ने अहंवादी सोच बढेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा राज्य सञ्चालनका पनि बिधि र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । जसलाई सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रपतिसम्म सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ ।