काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुल्क छुट, मिटरब्याज पीडितका विषयमा निर्णय तथा शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क खारेजसहित विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ।

शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोकिएको जानकारी दिए। साथै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवर नियुक्त भएका छन्।

बैठकले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।

मिटरब्याज पीडितसँग यसअघि भएको सम्झौतालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। यससँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी तमसुक आजकै मितिदेखि अवैध हुने सरकारको निर्णय छ।

यस्तै, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका अनुसार अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले उक्त शुल्क लिन पाउने छैन।

प्रवक्ता पोखरेलले मिटरब्याजका विषयमा साहु–महाजनका गुनासा आए पनि सरकारले पीडितसँग भएको पूर्वसम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अडान कायम राखेको बताए।