काठमाडौं - भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशका युवाको हित र उनको भविष्य आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

बिहीवार प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र लीकसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई सजाय दिन सरकारले फास्ट(ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने फैसला गरेको जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘यसबारे सम्बन्धित विभागलाई आवश्यक कारबाही सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्न सरकारको तर्फबाट गरिएको फैसलाको शृङ्खलामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। युवाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई छोडिने छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ प्रश्न पत्र लीक लगायत विभिन्न परीक्षामा भएका भनिएका अनियमितताहरूलाई लिएर विद्यार्थी र सामाजिक कार्यकर्ताहरूको विरोध प्रदर्शन जारी रहेका बेला आएको हो।

प्रधानमन्त्री मोदीलाई जबाफ दिँदै लोकसभामा प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले एक्समा लेखेका छन्, ‘तपाईँले नै हाम्रा युवाको भविष्यमा सबभन्दा धेरै नोक्सान पुर्‍याउनुभएको छ । तपाईँले हाम्रो शिक्षा व्यवस्थामाथि कब्जा हुन र त्यसलाई बरबाद हुन दिनुभयो। त्यसलाई बढावा पनि गर्नुभयो। यसका जिम्मेवार हर व्यक्तिलाई संरक्षण दिनुभयो।’ राहुलले भने – विद्यार्थीको माग स्पष्ट छ :
धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाइयोस्
विद्यार्थीसँग माफी मागियोस्
विद्यार्थीमाथि हिंसा गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही गरियोस्
मङ्गलवार एनडीएका सांसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सांसदहरूलाई युवाकहाँ पुग्न र उनका चिन्ता सुन्न अपिल गरेका थिए। उनले प्रश्न पत्र लीक गर्नेलाई कडा सजाय दिनुपर्ने पनि बताएका थिए।

जन्तर(मन्तरमा प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले प्रधानमन्त्रीको उक्त पोस्टप्रति प्रतिक्रिया दिँदै एक्समा लेख्यो, ‘धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

कांग्रेसको सञ्चार विभागका जयराम रमेशले एक्समा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा उभिएर बोल्ने र गम्भीर बहसमा भाग लिने साहस छैन जुन उनीभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीले माग उठेका बेला गर्ने गर्थे।’

‘आज बिहान सोसल मिडिया पोस्टमार्फत् मोदीले देशभरबाट विद्यार्थीले उठाएको मुद्दाबारे आफूलाई चिन्ता रहेको बताएका छन्। तर यो पोस्टले देखाउँछ -उनी दबावमा छन् र पूर्ण रूपमा विचलित भइसकेका छन्। भोट चोरी, सीट चोरी, चन्दा चोरी, परीक्षाको पेपर चोरी।।। यो सूची लगातार लामो हुँदै गइरहेको छ।’

कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले आरोप लगाएका छन् - सन् २०१४ मा बीजेपी नेतृत्ववाला एनडीए सत्तामा आएपछि अहिलेसम्म १५२ प्रश्न पत्र लीक भएको छ र त्यसबाट करिब ७.५ करोड विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्।

प्रेस सम्मेलनमामा राहुल गान्धीले भने , ‘हामीलाई थाहा छ, गत एक दशकमा १५२ पेपर लीक भएका छन्। हिसाब गर्दा औसतमा हरेक महिना एक पेपर लीक भएको छ।’

यसबारे केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जे.पी. नड्डाले त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको र पूरा भएपछि देशको सामुन्ने सत्यतथ्य राख्ने बताए।

उनले भने, ‘यो अनुसन्धानको विषय हो। जिम्मेवार सरकारको हैसियतमा हामी यसको अनुसन्धान गर्ने छौँ र सत्यतथ्य देशको सामुन्ने राख्ने छौँ।’

तमिलनाडु बीजेपीका पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाईले बुधवार प्रश्न पत्र लीक भएको विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्नमा भइरहेको ढिलाइप्रति केन्द्र सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनले एक्समा लेखेका छन,  ‘लोकतन्त्रमा विरोध प्रदर्शन गर्नु एक मौलिक अधिकार हो। तर मुख्य प्रश्न चाहिँ बीजेपीको नेतृत्व रहेको केन्द्र सरकारले प्रदर्शनकारीहरूसँग संवाद सुरु गर्न यस्तो ढिलाइ किन भयो ?’
केन्द्रीय मन्त्री जे. पी. नड्डाले बुधवार लोकसभामा विपक्षी नेता राहुल गान्धीसँग प्रश्न पत्र लीकको मामिलामा ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार नदेखाउन भने।

उनले गंभीर मुद्दालाई राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्न भएन। उनले विपक्षी दलको नेतृत्व रहेका राज्यमा पनि विगतमा त्यस्ता लीक हुने गरेको भन्दै विपक्षी नेतासँग उनीहरूको उद्देश्य विद्यार्थीका कल्याण नभएर छात्रको मुद्दाबाट राजनीतिक लाभ उठाउन चाहिरहेको र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए।

(ऐजेन्सीहरुको सहयोगमा )