काठमाडौं – एनसेलले सरकारका कानुनविपरीत निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणमा राखिएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनः पत्र बुझाएको छ।

कम्पनीले यसअघि २३ पुस २०८२ मा पनि सम्बन्धित निकायलाई यस्तै अनुरोध गरेको भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै पुनः पत्राचार गरेको जनाएको छ। पत्रमा फागुन ६, २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका शर्त र नियमावली संशोधन कानुनसम्मत नभएको तथा यसले विदेशी लगानी र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको दाबी गरिएको छ।

एनसेलले मन्त्रिपरिषद्ले आफ्ना अघिल्ला निर्णय पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेको छ। कम्पनीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले पनि सम्बन्धित निकायलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयलाई बुझाएको पत्रको पूर्णपाठः

एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयलाई पुनः एक पत्र बुझाउँदै सरकारको तर्फबाट भएका कानुन विपरितका निर्णयहरु, तोकिएका विभिन्न अन्याय पूर्ण शर्तहरु र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्ता निर्णय र शर्तहरु विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै निर्णयहरु र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन माग गरेको छ ।

यस अघि २३ पुष २०८२ मा एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यलयलगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनवाई नभएपछि कम्पनीले पुनः बुधबार पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट पनि कानुन अनुसार गर्नु भन्ने आदेश आईसकेको अवस्थामा अब एनसेल विवादको टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ ।  

पत्रमा भनिएको छ, “एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा सोको नेपाली कानुन अनुसार अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको कानुन विपरितको निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नविकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्याय पूर्ण शर्तहरु, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ भएको पश्चात्दर्शी दशौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुन सम्मत नभएको र उल्लेखित निर्णयहरुका कारण नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लषनी तगा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरित हुने गरि गरिएको निर्णयले समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले उल्लेखित नेपाल सरकारका निर्णयहरु नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन जारी गरी पाउन तहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयमा यस कम्पनीबाट २३ पुष २०८२ मा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय निर्देशा प्राप्त हुन नआएको हुँदा पुनः उक्त पत्र यसै साथ संलग्न गरि निवेदन बमोजिम पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं।”

पहिले भईसकेका निर्णयमा त्रुटि, अस्पष्टता वा कानुनी चुनौती देखिएको अवस्थामा, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, नयाँ जानकारी वा तथ्य सार्वजनिक भएमा सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निर्णय खारेज, संसोधन गर्न वा नयाँ निर्णय लिन सक्छ । कुनै निर्णय सच्याउनुप¥यो भने पुरानो निर्णय खारेजी गरी नयाँ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै एनसेलको हकमा निर्णय गरेको र यसैले निकास दिन सक्ने भएकोले एनसेलले पुनरावलोकनको माग गरिएको थियो । 

के भएको थियो?

एनसेलका पुर्व लगानीकर्ता तथा शेयरधनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. ले आफ्नो रेनोल्ड होल्ंिडसमा रहेको शेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरे पश्चात उक्त शेयर लिलाम मार्फत बिक्रीमा राखेपछि गैर नेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा संस्थापन भएको स्पेक्ट्रलाईट यु.केले एनसेलको सो ८० प्रतिशत स्वामित्व १५ मंसिर २०८० आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. बाट लिएको थियो । यस सम्बन्धमा स्पेक्ट्रलाईट यु.के र आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. बिचमा तय गरेको व्यवसायिक शर्तहरु बमोजिम शेयरखरिद विक्री सम्झौता भएको थियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रेनोल्ड होल्ंिडस्को रहेको छ ।

यस पश्चात दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम शेयर खरिद बिक्रीका लागि लिनु पर्ने पुर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यथास्थितीमा यो कारोबारलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै मान्यता दिएको छैन । साथै शेयर कारोबार तथा यसको सम्झौता बदर गर्न अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालयतमा मुद्दा दायर गरेका थिए जुन पछि अदालतले सम्बन्धित निकायहरुलाई कानुन बमोजिम गर्नु भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै खारेज गरिसकेको छ । 

खरिदकर्ता र विक्रेताको बारेमा विवाद सिर्जना भई अनर्गल प्रचार प्रसार भएपछि तत्कालिन सरकारले अनावश्यक रुपमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विशुद्ध व्यवसायिक सम्झौता तथा कारोबारको विषयलाई मन्त्रीपरिषद्सम्म पुर्याई अन्यायपूर्ण निर्णय गरिएको एनसेलको पत्रमा उल्लेख छ । तत्कालिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति फागुन ६, २०८० गते देहाय बमोजिमको निर्णय भएको थियो ।

योे निर्णय बमोजिम प्राप्त निर्देशनको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ १६, २०८१ देखि लागू हुने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि शर्तहरु सहित नवीकरण गरेको थियो । ती शर्तहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
१. मोवाइल सेवाको तेस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने बाँकी नवीकरण दस्तुर प्रत्येक वर्ष रू. ५ अर्बका दरले बाँकी ३ किस्तामा भुक्तानी गर्ने ।

२. बुंदा नं. १ अनुसारको बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्दा किस्ता बापतको जम्मा रकममा किस्ता भुक्तानी गरेको मितिसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले व्याज र किस्ता रकमसमेत बुझाउनु पर्ने । तोकिएको किस्ताबन्दीको समय अगाबै भुक्तानी गर्न चाहेमा भुक्तानी हुँदाको मितिसम्मको हुन आउने व्याजसहित किस्ता रकम भुक्तानी गर्न सक्ने ।

३.प्रत्येक वर्षको लागि कायम भएको किस्ता र व्याज रकम प्रत्येक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

४.तहाँ लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टी हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधिको समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने ।

५.माथि उल्लेखित शर्तहरूको पालना नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

६.अन्य शर्तहरू प्राधिकरणले समय समयमा तोके बमोजिम हुने । 

उल्लेखित मन्त्रीपरिषद्को मिति फागुन ६, २०८० र भदौ १३, २०८१ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका शर्तहरु गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण रहेकोले सोलाई पुनरावलोकन गरी नेपालमा दुरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, यसको भविष्यको सुनिश्चितता तथा विदेशी लगानीको संरक्षण र सम्बद्र्धन समेत गर्न निर्णय पुनरावलोकन आवश्यक रहेको एनसेलले जनाएको छ । 

उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समितिको प्रतिवेदन 

टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समितिले दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा १ बमोजिम अनुमतिपत्रको २५ वर्षको सयम सकिएपछि ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सो को सुनिश्चितताका लागि आवश्यक शर्तहरु राख्न सुझावहरु राख्न पर्ने भनेको थियो । यद्यपी सोही ऐनले शेयरको कारोबारलाई रोक लगाएको छैन । शेयर संरचनामा विदेशी लगानी ५० प्रतिशत बढी भई सरकारले माथि उल्लेखित कुराहरुमा स्वामित्व लिए पनि सरकारबाट निर्धारण भएको मुल्य सरकारलाई बुझाई पुनः पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका सम्बन्धमा समितिले बोलेको देखिदैन । 

एनसेलले व्यवहारिक कारण देखाई शेयर कारोबारका लागि लिनुपर्ने पुर्व स्वीकृति लिएको नदेखिए पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम यस्तो प्रकारको खरिद विक्री भएको ३० दिन भित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराई अभिलेख गराउनु पर्ने प्रावधान बमोजिम विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ए्ेनको दफा १९ ले तोकेको म्याद भित्रै उद्योग विभागमा र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि स्वकिृतिको लागि एनसेलले निवेदन पेश गरेको थियो । सोही बखतमा नै द्विपक्षीय सम्झौताको प्रतिलिपि पनि बुझाएको थियो । 

दुई वर्ष अगाडि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता हेरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैबाट अनुमतिपत्र नविकरण भईसकेको छ र कम्पनी निर्वाधरुपमा संचालनमा रहेको छ । तसर्थ, उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा उक्त सम्झौतालाई स्वीकृत गर्न अति आवश्यक रहेको देखिन्छ । 

दूरसञ्चार नियमावलीमा पश्चातदर्शी प्रावधान!

कानुनको प्रतिकुल हुनेगरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा कार्तिक १२, २०८१ मा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको थियो । ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । यसको मतलब एनसेलका लगानीकर्ताले चाहेको खण्डमा विदेशी लगानी ५० वा सो भन्दा कममा सार्न सक्छ । तर ऐनको भावना बमोजिम अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको शेयर स्वामित्व संरचनालाई आधार मान्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी नियमावली संशोधनका नाममा ऐनले परिकल्पना नै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई मात्र लक्षित गरी अनुमतिपत्र लिँदाकोे बखतको पूँजी लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको अन्यायपूर्ण भएको एनसेलले बताएको छ । 

ऐनको दफा ३३ मा ‘पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ......संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि’ भन्ने वाक्याशं उल्लेख भएकोमा संशोधित नियमावलीमा नियम ७ पछि नियम ७क थप गरी ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी’ उल्लेख गरिएको कार्य ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त समेत प्रतिकुल रहेको एनसेलको जिकिर रहेको छ । सरकारी समितीले एनसेलालाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन शर्तहरु राख्न सुझाव दिनु, मन्त्रिपरिषद्ले सोही अनुसार निर्णय लिनु, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही शर्त राख्नु र नियमावलीमा पनि सोही अनुसार संसोधन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको एनसेलले बताएको छ ।

एनसेलको अनुमतिपत्र के भएको हो?

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको फागुन ६, २०८० मा गरेको निर्णय नं. ३७ (१) (ग) अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्ति गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको नविकरण गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद मिति भदौ १५, २०८१ म समाप्त भई तेश्रो पटक नविकरणको लागि तोकिएको समयमा नै रीतपूर्वकको निवेदन सहित तोकिएको दस्तुर समेत भुक्तानी भई मन्त्रीपरिषदको भदौ १३, २०८१ को निर्णय अनुुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट भदौ १६, २०८१ देखि लागू हुने गरी थप ५ वर्षको लागि अनुमतिपत्र नविकरण भईसकेको अवस्था विद्यमान छ । यसरी फागुन ६, २०८० को निर्णय नं. ३७ (१) (ग) बमोजिम अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्र नविकरण गर्नु भन्ने निर्देशनलाई भदौ १३, २०८१ मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा भदौ १६, २०८१ को दुरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्णय बमोजिम भएको अनुमतिपत्रको नविकरणको तथ्यले नै अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको स्वतः प्रमाणित भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको निर्धारण गरेको अवस्थामा पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको छ । 

त्यसैले उल्लेख गरे बमोजिम यथास्थितिमा परिवर्तन भई प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भईसकेको हुँदा शेयरखरिद विक्री गर्ने मंसिर १५, २०८० को सम्झौतालाई स्वीकार गरी कम्पनी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको एनसेलले जनाएको छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ (१) मा  जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति, संगठित संस्थाको लगानी भएको दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही दफाको उपदफा २ मा सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा ३ बमोजिम निर्धारण गरिएको मुल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । भाषागत रुपमा हेर्ने हो भने सरकारको स्वामित्वमा आउँदैन किनकी सरकारलाई सेयर हस्तान्तरण हुँदैन बरु सरकारले सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गरेर पुनः बेन्च सक्छ । त्यसोगर्दा त्यो किन्ने पहिलो अधिकार पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति अर्थात एनसेललाई हुन्छ । त्यसैगरी उपदफा ४ ले जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनतः एनसेललाई ८० प्रतिशत विदेशी लगानी ५० मा झार्नलाई बन्देज छैन । तर सरकारले यो व्यवस्थाको वर्खिलाप गई सेयर कारोबारमा रोक लगाएको हो । 

दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ र दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको समाप्ती पश्चात् दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कम्पनीको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । यद्यपी, दफा ३३ को उपदफा (२) ले सम्पत्तिको मुल्याङ्कन रकम भुक्तान गरी पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको पूर्णत अनदेखा गरी ‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’  भन्ने मन्त्रिपरिषदको फागुन ६, २०८० को निर्णय तथा सोही निर्णयको आधारमा सोही व्यहोरालाई कार्यान्वयन गर्ने भदौ ५, २०८१ को नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कदम पूर्णतया गैरकानूनी रहेको एनसेलले बताएको छ ।

दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम अवधि समाप्त भएपछि दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामात्रको मुल्याङकन गरी त्यसरी मुल्याङकन भएको रकम भुक्तानी गर्ने कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था विपरित कम्पनीको शेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न नपाईने भन्ने कुरा शेयर लगानीकर्ताको आफ्नो सम्पत्ति अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएकोले र विदेशी लगानीकर्ताहरुको नेपाल प्रतिको छवीमा माथि नै प्रतिकुल असर पर्ने हुँदा निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी उपयुक्त निकास दिन आवश्यक छ ।

२५ वर्षपछि मोबाइल अनुमतिपत्र पुनः जारी/नवीकरणका फाइदाहरूः 

(१) एनसेल देशकै सबैभन्दा ठूला करदातामध्ये एक हो । वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैया सरकारी राजश्वको रुपमा योगदान गर्दै हाल सम्म राष्ट्रिय राजस्वमा करिब ३ खर्व ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको छ । सन् २०२९ पछि पनि एनसेलको निरन्तरता भएमा सरकारको राजस्वको स्रोत निरन्तर भई सरकारको वित्तीय श्रोतमा महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित गर्दछ । 

(२)एनसेलले विगत २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा गरेको योगदान उल्लेखनीय छ । सन् २०२९ पछि लाइसेन्स पुनः जारी भएमा फाइभजी तथा अन्य नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुन्छ र देशको डिजिटल विकासमा राम्रो अवसर हुनेछ ।

(३) एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ । नयाँ रोजगारीको सिर्जना र नयाँ पुस्तामा प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरणको लागि एनसेलको निरन्तरता अत्यावश्यक छ । 

(४) नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीका दृष्टिले एनसेल एक सफल उदाहरण हो । एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको सञ्चालनको निरन्तरताले  नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण तथा सम्बर्धनमा सरकार सकारात्मक भएको तथा सकारका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश विश्वमा जान्छ र विदेशी लगानी बृद्धि भई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग हुन जान्छ ।  

(५) एनसेलले प्रदान गर्ने मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाहरूको माध्यमबाट डिजिटल अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारको रुपमा अत्यावश्यक मानिएका मोबाइल बैंकिङ, फिनटेक, राइड–हेलिङ, डेलिभरी सेवा, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ, साना तथा खुद्रा व्यवसाय, र ई–शिक्षा लगायत सञ्चालित छन् । हाल एनसेलको सेवा मार्फत करोडौं व्यक्ति र लाखौं साना, मझौला तथा ठुला ब्यापारी तथा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय संचालन गरी जीविकोपार्जन गरी आएका छन् । 

(६) एनसलेको निरन्तरताले छन् नेटवर्क विस्तार गरी आगामी पुस्ताको लागि डिजिटल आधार बनी डेटा सेन्टर, कृतिम बौद्धिकता ९ब्चतषष्अष्ब िक्ष्लतभििष्नभलअभ० जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रवद्र्धनमार्फत नेपाललाई अन्य विकसित देशहरुका तुलनायोग्य दूरसञ्चार विकासको स्तरमा पु¥याउनेछ ।
एनसेलको निरन्तरता विच्छेद हुँदा उत्पन्न हुने जोखिमहरु ः 

 (१) एनसेलको अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित नभएको खण्डमा देशमा आधुनिक र प्रतिस्पर्धी मोबाइल पूर्वाधार विकासमा बाधा पुग्नसक्छ । कुनै कारण एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएमा अन्य सेवा प्रदायकहरूले एनसेलको सेवामा आएको अवरोध पूर्ति गर्न असम्भव छ ।  करोडौं नेपालीले खास गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु उच्च–गतिको इन्टरनेट सेवा, सुलभ मोबाईल तथा प्रविधिगत नवप्रवर्तनबाट वञ्चित हुन सक्छन् । 

(२) सन् २०२९ मा सरकारले एनसेलको मोबाइल सेवासंग सम्बन्धित घर जग्गा, उपकरण, संरचना जस्ता सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना हुनेछ । कम्पनी सञ्चालनमा हुने अनिश्चिताको कारण करिब १ करोड ४० लाख ग्राहकहरू सेवा विहीन हुन सक्ने गम्भिर खतारा उत्पन्न हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायतका अन्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवाको निरन्तरतामा प्रश्न खडा भई कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको इन्टरनेट सेवाहरू पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च छ । संक्षेपमा, करोडौं ग्राहक र हजारौँ व्यवसायहरू प्रभावित हुनेछन् ।  विशेष गरी मोवाईल सेवाले जोड्ने दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यन्तै गम्भीर हुनेछ । एनसेलको सेवा विच्छेद हुँदाको परिस्थितिमा समग्र डिजिटल प्रणालीमा नै असर पर्न गई राज्यले ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ । 

(३) एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नहुँदा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधक हुन जान्छ । सेवा प्रदायकहरु विचमा नेटवर्क विस्तार, नवप्रवर्तन तथा मोबाइल अपरेटरहरूसँगको साझेदारीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अभाव रहन जान्छ । 

(४) एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नभएमा नेपालमा विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त नकारात्मक सन्देश जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपभोक्ताको हित सुरक्षित हुने गरी दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र सहज रूपमा नवीकरण नभएको उदाहरण छैन । कुनै कारण एनसेलको निरन्तरताको सुनिश्चितता नभई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने अवस्था सिर्जना भएमा हुनसक्ने अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद र मुद्दा मामिलाले समग्र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । गत पुषमा विवादको समाधान नभए कम्पनीसँग देश र विदेशमा कानुनी उपचार खोज्न सकिने जिकिर एनसेलले गरेको थियो ।

(५) वर्तमान कानूनअनुसार सन् २०२९ मा स्वामित्वको हस्तान्तरणको प्रक्रियामा गई लिलामीको प्रक्रियामा गएमा प्रशासनिक ढिलाइ, कानुनी चुनौतीहरू, तथा सम्पत्तिसँगै ग्रहण गरिएका दायित्वहरूको व्यवस्थापनका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने कुरामा आशंका नगरिरहन सकिन्दैन । दुरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रमा लिएको स्मार्ट टेलिकम तथा युनाईटेड टेलिकमको व्यवस्थापन लामो समयसम्म गर्न नसकेको उदाहरणबाट नै आशंका पुष्टि हुन्छ । परिणामतः सेवा विच्छेद, लाखौंको सख्यामा बेरोजगारी, राजश्वमा हुदै आएको योगदान बन्द लगायतका कारणले समग्र नेपाली जीवनपद्दति नै ठप्प भई अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असरहरु पुग्न जान्छ । 

(६) सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको कारण देशमा ऐतिहाँसिक परिवर्तन भई ठुलो धनजनको क्षति भएको उदाहरण हाम्रो सामु छ । करिव १ करोड ५४० लाख नेपाली जनाताले सेवा लिने एनसेलको सेवा कुनै कारण अवरुद्ध भएमा त्यसको क्षतिपुर्ति असम्भव प्राय छ । 

के छन् एनसेलका मागहरुको आधार

१. सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको आजियाटा इन्मेष्टमेन्ट (युके) लिमिटेर र स्पेक्ट्रलाईट (युके) लिमिटेड विचमा भएको रेनोल्ड होल्डिङ्गस लिमिटेडको शेयर खरिद विक्री सम्झौतालाई मान्यता दिने आधारहरुः

(क) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८०÷११÷०६ गतेको निर्णय नं. ३७ (१) (क) को निर्णयाधारको रुपमा रहेको यथास्थितिमा पूर्ण परिवर्तन भैसकेको । 
ड्ड    खरिदकर्ताले विगत २ वर्ष देखि अन्तराष्ट्रिय रुपमा अनुभवी व्यवस्थापकहरुबाट निरन्तररुपमा विना अवरोध कम्पनी सञ्चालन गरिआएको छ । विगत ५ वर्ष देखि कम्पनीको आम्दानीमा देखिएको गिरावट हामीले व्यवस्थापन सम्हाले पछि आम्दानी स्थिर हुन पुगेको तथ्यबाट पनि हाम्रो प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भएको । 

मिति २०८०।११।०६ को निर्णय नं. ३७ (१) (ग) बमोजिम अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्र नविकरण गर्नु भन्ने निर्देशनलाई मिति २०८१।०५।१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा मिति २०८१।०५।१६ को दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्णय भै सो बमोजिम अनुमतिपत्रको नविकरण भैसकेको तथ्यले नै हाम्रो प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता रहे भएको स्वतः प्रमाणित भई सकेको ।

शेयर खरिद विक्रीको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा भएको नियन्त्रणमा परिवर्तनको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन हुनु अघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेश गरी कानून बमोजिम मिति २०८०।११।१४ मा ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरमा रु. १,६९,६३,७०,५२८र( (अक्षरेपी एक अर्व उनान्सत्तरी करोड त्रीसठ्ठी लाख, सत्तरी हजार पाँच सय अठ्ठाईस् मात्र) कर दायित्वको भुक्तानी गरिसकेको ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम अभिलेखको लागि श्री उद्योग विभागमा मिति २०८०।०९।२३ मा पेश गरेको निवेदन तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वीकृतिको लागि पेश गरेको मिति २०८०।११।३० र मिति २०८१।०१।२४ को निवेदन साथ खरिदकर्ताको प्राविधिक ज्ञान, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजातहरु पेश गरेको ।

(ख) कारोबारबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर बुझाई सकेको र अख्तियारप्राप्त निकायबाट पछि थप कर लाग्ने गरी निर्धारण हुन आउने कर दायित्वलाई कानून बमोजिम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता पेश गरेको । 

(ग) पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय विद्यमान कानूनी व्यवस्था तथा व्यवहारिक रुपमा तत्कालिन अवस्थामा पूर्व स्वीकृति हुन नसकेकोले सो सम्बन्धमा उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिदविक्रीको स्वीकृति दिँदा कानूनको मक्सद पूरा हुने । जस्तैः दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम पाँच लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान बमोजिम हदैसम्म कारवाही गर्ने ।  साथै, भविष्यमा ऐन नियम तथा निर्देशनको अक्षरशः परिपालना गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको । 

२. एनसेलको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्त राखी नविकरण गर्नु भन्ने मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णय र सोही बमोजिम तोकिएको अनुमतिपत्र नविकरणको शर्त पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने आधारः 

शेयर संरचनामा फेरवदल गर्न नमिल्ने गरी रोक लगाईनु व्यक्तिको निजी सम्पत्ति विक्री वितरण गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न वा कानून बमोजिम प्राप्त साम्पत्तिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट वाञ्चित गर्नु संविधानद्वारा प्रदत्त उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने (धारा १७) समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने (धारा १८) तथा  धारा २५ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हक जस्ता मौलिक हकरुहरु उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको ।  

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) तथा दफा ४२ बमोजिम कम्पनीको शेयर चल सम्पत्ति सरह विक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न सकिने व्यवस्थालाई गैरकानूनी रुपमा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरी रोक लगाएको । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामात्रको मुल्यांकन गरी मुल्यांकित रकम भुक्तानी गरी पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था विपरित कम्पनीको शेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न नपाईने भन्ने कुरा शेयर लगानीकर्ताको साम्पत्तिक अधिकारमाथिको ठाडो उल्लंघन गरेको । विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने विदेशी लगानी नीति, २०७१ को बुँदा नं. १३.१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ (३) (क) को व्यवस्था विपरित एनसेलमाथि विभेदपूर्ण असमान व्यवहार गरिएको ।

 एउटा निश्चित अवधिका लागि शर्त तोकी अनुमतिपत्र जारी भएपछि नवीकरणका लागि शर्त तोकेर प्रकारान्तरले कम्पनीको सम्पत्ति नै अधिग्रहण गर्ने परिणामको शर्त लाद्नु कानून बमोजिम बाहेक सम्पत्ति अधिग्रहण नगरिने संविधानको प्रत्याभूति र विदेशी लगानी भएको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३३ तथा विदेशी लगानी नीति र  ल्भउब िग्प् द्यष्बितभचब िक्ष्लखभकतmभलत एचयmयतष्यल बलम एचयतभअतष्यल ब्नचभझभलत को धारा ५ समेतको प्रतिकुल रहेको । 
३. दूरसञ्चार नियमावली, (दशौं संशोधन) २०५४ को नियम ७क ले गरेको पाश्चात्दर्शी संशोधन दूरसञ्चार ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तसमेत विपरित रहेकोले उक्त व्यवस्थाको खारेजीका आधारहरु ः 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर, नेपाल सरकारले मिति २०८१।०७।१२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी दुरसञ्चार नियमावलीमा गरेको दशौं संशोधनले अनुमतिपत्र लिँदाको बखतमा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भनी छलपूर्ण हिसावले ऐनको प्रावधानलाई नै निष्प्रयोजित पार्ने नियतले अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको शेयर स्वामित्व संरचनालाई आधार मान्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी नियमावलीमा नियम ७क थप गरिएको ।  

ऐनले परिकल्पना नै नगरेको र लगानीकर्ताले समेत पूर्व अनुमानै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नविकरण कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन र अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भैसकेको वल्र्डलिंकलाई पछि गएर नियमावली संशोधन गरी अनुमतिपत्र समाप्त भएको मिति देखि नै लागु हुने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रपञ्चले पाश्चातदर्शी असर हुने गरी अनुमतिपत्र लिँदाकोे बखतको पूँजी लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने वा नहुने भनी कुनियतले उक्त प्रावधान राखिएको ।
 
दुसरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा ‘पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ...संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि’ भन्ने वाक्याशं उल्लेख भएकोमा मिति २०८१।७।१२ मा संशोधित नियमावलीमा नियम ७ पछि नियम ७क थप गरी ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी’ भनी उल्लेख गरिएको कार्य ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त समेत प्रतिकुल । 

निकास के हुन सक्छ ? 

मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी तात्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख गरेको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक क्षमता कम्पनी निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिरहेको र मिति २०८१।५।१६ मा सोही कुरालाई आधार मानी अनुमतिपत्र नविकरण समेत भैसकेको अवस्थामा यथास्थिति परिवर्तन भएकोले खरिद विक्री सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सञ्चार मन्त्रालय मार्फत दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने । सोही बमोजिम उद्योग विभागबाट शेयर खरिदविक्रीको अभिलेख गर्ने । 

 शेयर खरिद विक्री गर्नु पूर्व दुरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको भन्ने मिति २०८०।११।०६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयका सन्दर्भमा दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम हदैसम्म जरिवाना गरी अव आयन्दा पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र शेयर खरिविक्री गर्न गराउन दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने । 

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।११।०६ को निर्णय नं. ३७ (१) (ग) को निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा भएको मिति २०८१।०५।१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार मिति २०८१।०५।१६ को अनुमतिपत्रको नविकरण गर्दा अनुमतिपत्रको समाप्ती पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र नविकरणकै समयमा कम्पनीको शेयर संरचनामा कुनै पनि फेरबदल नगर्ने शर्त राखी नविकरण गर्ने भन्ने निर्णय नेपालको संविधान, कम्पनी ऐन, दुरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरु विपरित भएकोले सो निर्णय र सो निर्णयका आधारमा तोकिएको अनुमतिपत्रको शर्तलाई पुनरावलोकन गरी उक्त शर्तलाई अनुमतिपत्रको शर्तबाट हटाउने । 

 नेपाल सरकारले मिति २०८१ कार्तिक १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७क. भुत प्रभावी (Restrospective) भएकोले सो लाई खारेज गर्ने । 

सरकारको निर्देशन के हुन सक्छ?

एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउनु पर्ने । 

प्रचलित धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्काशन ९क्ष्लष्तष्ब िएगदष्अि इााभचष्लन० को माध्यमबाट शेयर जारी गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने । 

शेयर खरिदविक्रीको अभिलेख भई अधिकांश नेपाली स्वामित्व भएको कम्पनीमा परिणत भएको मितिले १ वर्ष भित्रमा विश्व दूरसञ्चार बजारमा विकसित छन्  प्रविधिमा लगानी गरी सेवा शुरु गर्र्नेे सो प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त मात्रामा दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदान गर्ने । 

उल्लेखित निर्देशन सहित दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ (४) बमोजिम एनसेललाई पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने र सो व्यवस्थाको लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गर्ने साथै शर्तको पालनाको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने । 

शेयर कारोबार बापत एनसेलले कति कर तिर्यो?

मंसिर १५, २०८० मा आजियाटा इन्भेष्मेन्ट यु.के. र स्पेक्ट्रलाईट यु.के. विचमा भएको रेनोल्ड होल्डिंसमा रहेको शेयर खरिद विक्रीको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा भएको नियन्त्रणमा परिवर्तनको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन हुनु अघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेश गरी कानून बमोजिम १४ फागुन २०८० मा ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरमा रु. १ अर्ब ६९ करोड कर दायित्वको भुक्तानी गरिसकेको छ । यदि उक्त कारोबारबाट थप कर दायित्व आई परेमा कानून बमोजिम निर्धारण हुने दायित्वलाई कानून बमोजिम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता समेत नेपाल सरकारलाई दिईसकेको छ । यो सेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभ नभएकोले पूँजीगत लाभकर लाग्दैन । 

एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी लगानी पहिला रु १४४ अर्बमा कारोबार भएकोमा पछिल्लोे पटक सोही रकम भन्दा कममा कारोबार भएको पहिला नै स्पष्ट भईसकेको छ र यस सम्बन्धमा खरिकर्ता, विक्रीकर्ताले सार्वजनिक रुपमा बोलि सकेको र सेयर सम्झौता समेत सम्बन्धित नियामक निकायहरुलाई बुझाई सकेको छ । त्यसमा केही गलत भएमा सरकारले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्छ । तर सरकारले विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारमा हस्ताक्षेप गरेर सेयर कारोबारलाई रोक्का राख्ने काम गरेको छ । कर कै सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयको केही कर निर्धारण आदेश उपर दुई मत भई विभाग, न्यायाधिकरण तथा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विवादित कर बाहेक यस कम्पनीले कुनै कर दायित्व बाँकी राखेको अवस्था छैन भन्ने कुरा ठूला करदाता कार्यालयबाट प्रदान गरिएको पत्रहरुबाट नै स्पष्ट भईसकेको छ । 

एनसेलको झण्डै तीन वर्ष अगाडिको शेयर कारोबारकोे इन्टरप्राइज भ्यालु करिब ४० करोड अमेरिकी डलरको आसपास रहेको थियो । जुन कम्पनीको व्यवसायिक प्रदर्शनअनुसार क्रमिक रूपमा हरेक वर्ष विक्रेतालाई प्राप्त हुँदै जाने स्ट्रक्चरमा आधारित थियो । तर यसरी सम्झौता भएपनि सरकारले शेयर कारोबारलाई स्विकृति नगर्दा व्यावसायिक प्रदर्शनका हिसाबमा विक्रेतालाई पठाउन पर्ने लाभको अंश एनसेलले पठाउन सकेकोे छैन ।

के एनसेलले पुरानो शेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर तिरिसकेको हो?

आजियाटा र टेलियासोनेराबीच भएको एनसेलको सेयर किनबेचका सम्बन्धमा एनसेलले कानून र सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पूर्ण पालना गरेको छ । कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार रु ४७ अर्ब पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी सबै कर विभिन्न मिति र किस्तामा चुक्ता गरिसकेको छ । अन्तिम किस्ता कोभिड महामारीका बेला चैत २०७६ मा तिरेको थियो । पछि अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्तकर्ता क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋभलतचभ ायच क्भततझिभलत या क्ष्लखभकतmभलत म्ष्कउगतभक ले पनि सरकारको पक्षमा आफ्नो निर्णय सुनाएको थियो र एनसेलले यो कारोबारसँग सम्बन्धित पूँजिगत लाभकर तिरिसकेकोले अव यसमा दोहोरा कर लाग्ने गरी कुनैपनि करको दायित्व थप्न नहुने जिधिर गरेको थियो । आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम लाग्ने करका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ । 

विभिन्न मितिमा किस्तामा तिरेको पूँजीगत लाभकरको विवरणः
दाखिला मिति    लाभकर तिरेको रकम रु
बैशाख २६, २०७३    ९,९६९,५७१,०४०
जेष्ठ २१, २०७४    २,०२६,२३४,८५१
जेष्ठ २१, २०७४    ११,५७८,४८४,८६०
पुष १५, २०७६    ४,५००,०००,०००
चैत १८, २०७६    ४,६००,०००,०००
चैत ३०, २०७६    १४,३३५,६५२,५४६
जम्मा पुँजिगत लाभकर दाखिला    ४७,००९,९४३,२९७

विदेशी लगानी नियम कानुनमा के छ?

विदेशी लगानी नीति, २०७१ को दफा १३ (१) र (२) ले विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने र कुनै पनि लगानी नेपालमा कायम रहेसम्म त्यसलाई राष्ट्रियकरण नगरिने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक हितका लागि त्यसको कुनै अंश सरकारलाई आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनले तोके अनुसार क्षतिपुर्ति दिईने कुरा पनि उल्लेख छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ र ३३ ले पनि राष्ट्रिय व्यवहार र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगरिने कुराको प्रत्याभुत गरेको छ । यसै गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारबीच फागुन १९, २०४९ मा सम्पन्न द्विपक्षीय लगानी प्रवध्र्दन र संरक्षण सम्झौता (Nepal UK Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement) को धारा ५ मा राष्ट्रिय सुरक्षाको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पक्ष राष्ट्रले अर्को पक्ष राष्ट्रको लगानीकर्ताको लगानीलाई राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण सरह असर हुने कुनै कार्य गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका सन्धि, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा Vienna Convention on Law of Treaties, 1969 बमोजिम नेपालमा प्रचलित कानून सरह लागु हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा एनसेलको शेयर खरिद विक्री गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने नैसर्गिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु उल्लेखित विदेशी लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा द्विपक्षीय सम्झौता विपरित प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा एनसेलमा रहेको शेयर रुपी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयले उल्लेखित दुई पक्षीय सम्झौता तथा नेपालको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनहरुको स्पष्ट वर्खिलाप रहेकोे एनसेलले उल्लेख गरेको छ । 

नेपाल सरकारको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको शर्तहरुका कारण एनसेलमा भएको विदेशी लगानीको भविष्य, एनसेलले प्रदान गरिआएको दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, समग्र लगानीको वातावरणमा प्रतिकुल असर परी कम्पनी सञ्चालनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गई कम्पनीको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको एनसेलले जनाएको छ । 

अनुचित रुपमा व्याज लगाउने र साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्त उल्लेख गरी अनुमति नवीकरण गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत तल उल्लेखित आधार कारणबाट अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले पुनरावलोकन योग्य रहेको एनसेलले बताएको छ ।

क. समान प्रकृतिको सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम हकमा व्याज नलिई समयावधि व्यतित भएपछि नविकरण दस्तुर लिई अनुमतिपत्र नविकरण गरेको तर एनसेलको हकमा व्याज लिई समयावधि पुग्नु अगावै नवीकरण दस्तुर लिएर मात्र  अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने विभेदपूर्ण नीति अवलम्बन गरी सर्वथा स्वेच्छाचारी निर्णय र कामकारवाही भएको ।      

ख. नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले परिकल्पना नै नगरेको व्याज लगाउने र संविधान तथा प्रचलित कानून विपरित शेयर स्वामीत्व संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने अनावश्यक शर्तका कारण शेयरधनीको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक कुन्ठित हुन पुगेको । 

ग. विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने विदेशी लगानी नीति, २०७१ को बुँदा नं. १३.१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ (३) (क) को व्यवस्था विपरित एनसेलमाथि विभेदपूर्ण असमान व्यवहार गरिएको ।

घ. विधायिका निर्मित कानून र सो अन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु एनसेलले पालना गरेको अवस्थामा समेत कार्यपालिका तहबाट नवीकरणका लागि थप शर्त तोक्नु विधायिका निर्मित कानून विपरित र अनाधिकार समेत छ ।

ङ. एउटा निश्चित अवधिका लागि शर्त तोकी अनुमतिपत्र जारी भएपछि नवीकरणका लागि शर्त तोकेर प्रकारान्तरले कम्पनीको सम्पत्ति नै अधिग्रहण गर्ने परिणामको शर्त लाद्नु कानून बमोजिम बाहेक सम्पत्ति अधिग्रहण नगरिने संविधानको प्रत्याभूति र विदेशी लगानी भएको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३३ तथा विदेशी लगानी नीति र  ल्भउब िग्प् द्यष्बितभचब िक्ष्लखभकतmभलत एचयmयतष्यल बलम एचयतभअतष्यल ब्नचभझभलत० को धारा ५ समेतको प्रतिकुल छ । 

च. नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० ले सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधिकरण, विस्तार तथा नियमित गर्न नीतिगत निर्देशन दिने अधिकार दिएको भएपनि कुनै कम्पनी विशेषको नवीकरण जस्तो विषयमा विधायिका निर्मित कानूनको अक्षर र भावना प्रतिकुल हुने थप शर्त तोक्ने गरी निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन । यसरी थप शर्त तोक्ने गरी निर्देशन दिनु प्रथम दृष्टिमै अनाधिकार हुन गई यसबाट नियामक निकायको स्वायत्ततासमेत खण्डित हुन पुगेको । 

छ. शेयर स्वामित्वको परिवर्तन कम्पनी ऐनबाट प्रशासित हुने र सम्बन्धित पक्षको व्यावसायिक निर्णय र अधिकारको विषय भएकोले यस्तो विषयलाई समेत अनुमतिपत्रको नवीकरणको शर्त बनाइएबाट शेयरधनीको हक कुन्ठित हुन पुगेको । यस्ता निर्णयहरुले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलम प्रतिकृल असर पुग्नुका साथै नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता समेतमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको । 

ड्ड    दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने र यसरी निवेदन परेमा एकपटकमा पाँच वर्ष नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३३ (१) मा  जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति, संगठित संस्थाको लगानी भएको दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाहरु प्रतिकुल हुनेगरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा कार्तिक १२, २०८१ मा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको एनसेलले जनाएको छ । 

ड्ड    ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन र ऐनको भावना बमोजिम अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको शेयर स्वामित्व संरचनालाई आधार मान्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी नियमावली संशोधनका नाममा ऐनले परिकल्पना नै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई मात्र लक्षित गरी अनुमतिपत्र लिँदाकोे बखतको पूँजी लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान राखिएको छ । ऐनको दफा ३३ मा ‘पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ......संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि’ भन्ने वाक्याशं उल्लेख भएकोमा संशोधित नियमावलीमा नियम ७ पछि नियम ७क थप गरी ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी’ उल्लेख गरिएको कार्य ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त समेत प्रतिकुल कम्पनीको भनाई रहेको छ ।

एनसेलले सरकारलाई के अनुरोध गरेको छ? 

क. फागुन ६, २०८० को नेपाल सरकारको निर्णय र भदौ १६, २०८१ को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त व्याज सम्बन्धी शर्तहरु समेत अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल पुर्नविचार गरी आवश्यक सुधार परिमार्जनका लागि अनुरोध । 

ख. एनसेलको शेयरधनी मध्येको एक शेयरधनी रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको शेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यू.के. लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभई एनसेलको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री भएकोले यस कारोवारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिन नसकिएको भए तापनि एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ बमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु बुझाइसकेको सन्दर्भमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिदविक्रीको स्वीकृति दिँदा कानूनको मक्सद पूरा हुने नै हुँदा सो बमोजिम उक्त कारोवारलाई मान्यता दिन अनुरोध ।

ग. एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजातहरु उद्योग विभाग र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीचको सम्झौतापछि कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेको र भदौ १३, २०८१ को नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम भदौ १६, २०८१ मा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्ण सन्तुष्ट भई अनुमतिपत्र नविकरण गरिदिएको तथ्यले नै खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वतः पुष्टी भई यथास्थितिमा सारभुत परिवर्तन भईसकेको परिप्रेक्ष्यमा शेयर खरीद बिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गर्न अनुरोध ।

घ. नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको ब्याजलाई मिनाहा गरी कानून बमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहारका लागि अनुरोध । 

ङ. दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका शर्तहरु, काम र कर्तव्यसमेत प्रष्ट छुट्टिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाका लागि अनुरोध ।

च. मन्त्रीपरिषद्‍बाट उल्लेखित शेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भनि गरिएको निर्णयबाट विभिन्न नियामक निकायमा समेत अनिश्चितता उत्पन्न भई उक्त नियामक निकायहरुमा एनसेलको काम–कारवाहीहरु अघि बढ्न सकेको छैन । यसबाट एनसेलले उपलब्ध गराउने दूरसञ्चार सेवा, नियमित व्यवसायीक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानूनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि अनुरोध ।  

छ. नेपालमा दुरसञ्चार सेवाको दिगो विकास, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको दुरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, एनसेलका १ कारोड ४० लाख सेवाग्राही उपभोक्ताहरुको सेवाको निरन्तरता, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा एक लाख भन्दा बढी रोजगारीको अवसर, नियमित रुपमा राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौ रुपैयाको राजश्वको सुनिश्चितता, नेपाली जनताको सूचना तथा सञ्चारको हकको प्रत्याभुतिको महत्वपूर्ण पक्ष, फाइभजी, सिक्सजी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी सर्वसूलभ र भरपर्दो दुरसञ्चार सेवाको विस्तार, नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन आदि जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई मध्यनजर गर्दा एनसेलको मोवाइल सेवाको अनुमतिपत्रलाई २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तरता हुनु सबैको हितमा रहेको । तसर्थ, २५ वर्षको अवधिपश्चात्को सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता कायम गर्न अनुरोध ।

एनसेलले सरकारलाई दिएको विकल्पहरु

(क) दुरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने ।  

(ख) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको फागुन ६, २०८० को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने । 

(ग) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको छ । तसर्थ, उल्लेखित मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघसंस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने । 

नेपाल सरकारले समयमा नै सर्वपक्षीय हित हुने गरी उपयुक्त निकास ननिकालेको खण्डमा लगानी सम्बन्धी विवाद, सेवाको विच्छेद तथा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार हुने प्रायः निश्चित रहेको एनसेलले जनाएको छ । अन्य निजी दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नविकरणको विषयमा समयानुकल उपयुक्त निर्णय हुन नसक्दा हजारौं व्यक्तिहरु पीडित हुन परेको, राज्यले अर्बौको राजश्व गुमाएको र सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्पत्ति उचित व्यवस्थान हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । 
 

एनसेल हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न तयार रहेको बताएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सक्छ र त्यसका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएको छ । आम सर्वसाधारणलाई कति प्रतिशत र संधसंस्थालाई कति प्रतिशत, ग्राहकले पनि पाउँछ कि पाउँदैन, शेयरको प्रिमियम हुने कि कस्तो, भ्यालु के कति हुने भन्ने कुरा पछि तय हुन सक्ने कुरा भएको एनसेलले जनाएको छ ।

अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको संचालनको निरन्तरताको सुनिश्चितता भएमा कम्पनीमा सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई शेयर जारी गरी नेपालीको उल्लेखनीय स्वामित्व कायम हुने गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनीको रुपमा स्थापित गर्ने र देशभर छन्, टन्, ज्ष्नज क्उभभम ँष्दचभ च्यिियगत बलम म्ष्नष्तब िब्उउक लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिहरुमा लगानी गरी उत्कृष्ट सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी प्रतिवद्ध रहेको एनसेलले जनाएको छ । सरकारले अंगिकार गरेको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै एक प्रमुख मेरुढण्ड÷मुख्य पुर्वाधारका रुपमा निरन्तर योगदान दिदै मोबाइलमा आधारित डिजिटल भविष्यका लागि आवश्यक एक सशक्त आधुनिक कम्पनी बन्न एनसेल तयार रहेको बताएको छ । 

अन्यायपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन भएमा दूरसञ्चार उद्योगमा ठूलो समस्या आउनुका साथै सरकार, आम उपभोक्ता, विकासक्रममा रहेको डिजिटल इकोसिस्टम र कम्पनीलाई पनि असर गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । विश्वमा नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको सन्देश जाने भएकाले सरकारले पुनरावलोकन गरी उचित निकास दिने छ भन्नेमा पूर्णरुपमा आशावादी रहेको एनसेलले जनाएको छ । 

एनसेल नेपालको कम्पनी कानून बमोजिम संस्थापित र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त संचालनमा रहेको देशको पहिलो जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक र सर्वाधिक कर बुझाउने करदाता कम्पनी मध्ये एक हो । नेपालभर १ करोड ४० लाख भन्दा बढी नेपाली जनतालाई विगत २१ वर्ष देखि निर्वाध र निरन्तर रुपमा आधुनिक, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सूचना प्रविधिमा डिजिटल डिभाइड घटाउनका लागि देशभर ९५ प्रतिशत जनसंख्यामाझ आधुनिक मोबाइल ब्रोडब्याण्ड फोरजी विस्तार गरेको छ । दूरदराजका हरेक नेपाली जनताको हात हातमा इन्टरनेटसहितको मोवाइल सेवा विस्तारका कारणले सही अर्थमा सूचना र सञ्चारको हक जनताले अनुभूति गर्न पाएकोले दूरसञ्चार सेवा सूचना र सञ्चारको हकको सार्थक कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण साधन बनेको छ । 
बजारको अवस्था र एनसेलको योगदान

एनसेलले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा हजारौं नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी स्थापनाकालदेखि हालसम्म देशको राजस्वमा झण्डौ रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैया योगदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कला संस्कृति जस्ता विविध सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरुमा रु. २ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी खर्च गरेको छ । साथै फुटबल, क्रिकेटलगायत खेलको विकास तथा प्रतिभा विकासमा प्रायोजनमार्फत योगदान गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त बाढी पहिरोलगायतका मौसमजन्य दैवी प्रकोपहरुका बारेमा पूर्वसूचना प्रवाह गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा समेत सार्थक र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको छ । 

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा विगतका वर्षहरुमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ४ प्रतिशतको योगदान रहेको थियो । दुरसञ्चार क्षेत्रले करिव रु १०० अर्बसम्मको आमदानी गरेकोमा अहिले यो घटेर रु ६८ देखि रु ७० को हाराहारीमा झरेको छ । एनसेलकै कममा मात्र भन्ने हो भने पनि कम्पनीले सरदरमा आफ्नो आयको ५० प्रतिशत रकम सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कका रुपमा हरेक वर्ष दाखिला गर्दै आएको छ । हालका वर्षहरुमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । 

 स्मार्ट फोनको पहुँचमा आएको वृद्धि, ओटीटीको बढ्दो प्रयोगको कारण आम्दानीमा आएको कमी, अत्यधिक कर दस्तुरको भार, समयानुकुल सेवा शुल्क परिमार्जन तथा व्यवसायिक पद्दतिमा परिवर्तन गर्न नियमाकीय निकायको ढिलाई, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नवीनतम प्रविधिमा गर्नु पर्ने ठुलो लगानीका कारण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागत वृद्धि हुन गई दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको आय र मुनाफामा वर्षेनी निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । यसबाट टेलिकम कम्पनीको नयाँ प्रविधि र उपकरणमा लगानी गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आएको छ । यही अवस्था निरन्तर चलिरहेमा अबका ५ वर्षमा नेपालका दुरसञ्चार सेवा खास गरी मोवाइल सेवा

प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरु आफ्नो सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । यसका अतिरिक्त सेवा प्रदायकहरुका बिचमा राज्यले गर्ने नीतिगत तथा व्यवहारिक असमानता जस्तैः अनुमतिपत्रको दस्तुर असुलीमा हुने विभेद, दुरसञ्चार शुल्क स्वीकृतिमा हुने पक्षपाति व्यवहार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले भुक्तानी गर्नु पर्ने अनुमतिपत्रको नविकरण दस्तुरमा कैयांै गुनाको फरक र सेवामा समानता हुनु पनि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्कनुको मुल कारण रहेको छ ।