काठमाडौं– सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा उक्त व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भएकाले सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभालगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले दुवै रिटमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवार्इ गर्ने भएको छ।