काठमाडौं- राष्ट्रपतिबाट ‘विनियोजन ऐन, २०८३’ प्रमाणीकरण भएसँगै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को १७ खर्ब ६ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुलेको छ। ऐन साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो।

ऐनले चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकारलाई कानुनी अधिकार दिएको छ। साथै, बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउन रकमान्तर कुल विनियोजनको १० प्रतिशतभित्र मात्रै गर्न पाइने र पुँजीगत बजेटलाई चालू खर्चमा सार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ भने सशर्त अनुदान कार्यप्रगति र प्रतिवेदनका आधारमा निकासा हुनेछ। बहुवर्षीय आयोजनालाई आयोजना बैंकमा सूचीकृत हुनुपर्ने र अतिरिक्त बजेट प्रणालीमा रहेका निकायलाई अनिवार्य लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ।